नियम छोट्याउँदा असार मसान्तमा संविधान

काठमाडौं : प्रमुख चार दलबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा हुने सहमति कार्यान्वयनका लागि छोटो विधि (फास्ट ट्र्याक) बाट असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्नेगरी सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले अन्तरिक कार्यविधि तय गरेका छन्।

संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीका अनुसार संविधान जारी गर्न फास्ट ट्र्याकबाट जाँदा असार मसान्त र निरन्तरतामा जाँदा असोज मसान्तसम्म लाग्न सक्छ।

‘दलहरूबीच हुने सहमति हेर्दै कुन विधि र प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सचिवालय तयार छ’, नेम्बाङले भने, ‘मैले सबै कुराको तयारी गरेर गोजीमा राखेको छु।’

दलहरूले विवादित विषयमा सहमति गरे मंगलबार बस्ने बैठकले एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवाद समितिमा पठाउनेछ। संवादलाई केही घन्टा समय दिँदै संविधानसभाको अर्को बैठकले सोही दिन मस्यौदा समितिमा प्रस्ताव पठाउने जानकारी पनि उनले दिए।

दलहरूबीच सहमति भए संवाद समितिलाई एक दिन दिने, त्यसै दिन मस्यौदा समितिमा पठाउने, मस्यौदा समितिलाई बढीमा १० दिन समय दिने र संविधान जारी गर्न असार मसान्तसम्ममा सबै प्रक्रिया टुंग्याउन सकिने सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए।

छोटो विधिबाट संविधान जारी गर्दा रायसुझावका लागि जनतामा जाने कार्यक्रम एक महिनाको सट्टा पाँचदेखि सात दिन दिने र जनतामा गएर फर्केको मस्यौदालाई पुन: संवाद समितिमा पठाउने प्रक्रिया कटौती गरिने भएको अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।

संविधान निर्माण कार्यतालिका छोट्याउन पनि दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने सभाध्यक्षले बताए। गत माघ ८ मा संविधान जारी नभएपछि संविधान लेखनको कार्यतालिका अलपत्र परिरहेको छ।

दलहरूबीच आठ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ। यसअनुसार प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाले र सीमांकन आयोगले गर्ने भएको छ।

‘पालमा अनियमिततामा कारबाही हुन्छ’

काठमाडौं : राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिका सभापति एवं सभामुख सुवास नेम्बाङले भूक पम्प्रभावित घरपरिवारलाई उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालयबाट खरिद गरिएको पाल/त्रिपालका विषयमा भएको अनियमिततामा दोषी देखिएकालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन नेम्बाङले माग गरेअनुसार आइतबार संविधानसभा सचिवालयमा पठाएको थियो।

समितिको आगामी बैठकमा पाल/त्रिपाल खरिदमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइने भएको छ।
समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पदेन सदस्य छन्।

प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हालसम्म खरिद भएका चार लाख ५२ हजार सात सय दुई थान पालको मूल्य ६९ करोड ८६ लाख रहेको र तीमध्ये एक लाख ६० हजार चार ३७ पालमा करिब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले केन्द्रको सो प्रतिवेदनमा गम्भीर छलफल गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोहीमाथि कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

उनले भने, ‘भूकम्पपीडितलाई दिइने राहतमा रकम र सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने कोही पनि अब बाँकी रहँदैनन्। त्यस्तामाथि कारबाही हुन्छ।’