अगामी बजेटको 'सिलिङ' आठ खर्ब ८० अर्ब

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सीमा (सिलिङ )करिब सात सय ३५अर्बबाट वृद्धि भई आठ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने भएको छ ।

भूकम्पले पुर्याएको भौतिक क्षतिका कारण बजेटको सीमा वृद्धि हुने भएको हो । यो हालसम्मका बजेटमध्ये सबैभन्दा उच्च सिलिङ हो । बजेट निर्माणको आधिकारिक निकाय अर्थ मन्त्रालयले यसमा सहमति जनाइसकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछि भत्केका एवम् क्षति भएका संरचनालाई पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेटको सीमा १ खर्ब ३५ अर्ब वृद्धि गरेको अयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए ।

“आगामी वर्षको बजेट भूकम्पले पुर्याएको क्षति पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, मानव सूचाङ्कले पछाडि परेका क्षेत्र माथि उठाउन, प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय योजनालाई समयमा समाप्त गर्न र यस अघिदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएका विकास योजना पूरा गर्न केन्द्रीत हुनेछ ।’ उनले भने ।

संसदको विकास समितिद्वारा आगामी वर्षको बजेट सम्बन्धी कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पोखरेलले भने ‘यस वर्षको बजेट निर्माणको अन्तीम तयारीमा थियौँ, भूकम्पले गर्दा बजेटको सीमा समेत वृृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने प्रयासमा छौँ ।’ विपद् पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन तयारीका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष पोखरेलले २५० जना विज्ञले २३ वटा क्षेत्रमा सो मूल्याङ्कन गरिरहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले बजेटको सीमा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर सीमा कति पुग्छ भन्ने कुराको एकीन विपद् पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि जानकारी हुने बताए । उनले बजेटको सीमा बढाउनुभन्दा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्दै चालु आवको बजेट हालसम्म ६९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जानकारी दिए ।