‘तीन दिनभित्रै' सबै सहमति

काठमाडौं । भूकम्पपछि उत्पन्न संकट सम्बोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दल सहमतिको संविधान निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बिहीबार साँझ भएको बैठकमा दलहरूले सोमबार बस्ने संविधानसभा बैठकअघि नै संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

सहमतिमा संविधान जारी र भूकम्पले उत्पन्न गरेको परिस्थिति सामना गर्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने तथा त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने रोडम्यापमा दलहरू अघि बढेका छन्।

दलहरूबीच प्रदेशको सीमांकन गर्न आयोग निर्माण गर्ने र नामकरण प्रादेशिक सभालाई दिने विषयमा छलफल चलेको छ। उनीहरूले संविधानको अन्तर्वस्तुमा रहेको मतभेद समाधान गर्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। दलका शीर्ष नेताले आवश्यकताअनुसार नेताहरूको सहयोग लिने र अन्य दलका नेतासँग परामर्श गर्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबारको बैठकमा पनि संविधानका विवादित विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए।

‘सहमतिका विषयलाई कसरी अझै नजिक ल्याउन सकिन्छ भनी आन्तरिक छलफल गरेर भोलि (शुक्रबार) बैठक गर्ने सहमति भएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘बैठकमा दलहरूबीच यसअघिकै सेरोफेरोमा रहेर छलफल भएको छ।’
बिहीबारको बैठक छिटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो। ‘बैठकमा छोटो प्रक्रियाबाट कसरी संविधान जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
प्रदेशको संख्या, नामकरण र सीमांकनका विषयमा दलनजिक आइपुगिसके पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘प्रदेश संख्या ६ वा ८ भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।’ प्रमुख दल ६ प्रदेश निर्माण गर्न सकारात्मक देखिए पनि नामकरण अहिले गर्ने कि प्रदेशसभालाई दिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको एक नेताले बताए। कांग्रेस र एमाले प्रदेशको संख्या टुंगो लगाएर सीमांकनको जिम्मा आयोग र नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने पक्षमा छन् भने एमाओवादी सीमांकन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन तयार भए पनि नामांकन अहिले नै गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाे अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

६ प्रदेश बनाउँदा बहुपहिचाहनसहित प्रदेशको नाम अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्ने एमाओवादीको अडान छ। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेशको नाम टुंगो लगाएर जानु नै दलीय रूपमा फाइदा हुने भन्दै ६ प्रदेशको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ८ प्रदेश निर्माण गर्दा नामांकनको अधिकार प्रदेशसभा र सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिने गरी दलीय छलफल अघि बढेको दाहालले ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा बताएका थिए। कांग्रेस र एमाले भने प्रदेशको संख्या टुंगो लगाएर प्रदेशसभालाई नामांकन र आयोगलाई सीमांकन गर्ने अधिकार दिएर जानुपर्ने पक्षमा छन्। आयोगले गरेको सीमांकनलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा दलहरू छन्।

प्रमुख चार दलको बैठकले चार शीर्ष नेतालाई बाँकी विषय टुंगो लगाउन आग्रह गर्दै अन्य दलसँग समेत छलफल गर्न आग्रह गरेको छ। संविधानका विवादित विषयमा अन्य दलसँग समेत छलफल गरेर शुक्रबार बिहान पुनः चार दलका शीर्ष नेता बैठक बस्ने जानकारी दिँदै बडूले भने, ‘भोलि (शुक्रबार) १० बजे पुनः शीर्ष नेता बसेर विवादित विषयमा टुंगोमा पुग्ने प्रयास गर्नुहुन्छ।’

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसात गर्न तयार प्रमुख दल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सदस्य संख्या कति हुने भन्नेमा टुंगोमा पुग्न बाँकी छ। कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपतिकतर्फ ४० गर्दा निर्वाचन क्षेत्र कम हुने भन्दै समानुपातिक प्रणालीको प्रतिशत कम गर्ने पक्षमा छन्। ‘कुल संख्याको बहुमत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने नै छ,’ बडूले भने, ‘हामी संसदको आकार ठूलो बनाउन हुन्न भन्ने पक्षमा छांै।’

माओवादीसहित विपक्षी दलहरूको प्रस्तावले नयाँ संविधानपछि गठन हुने संसदको आकार ठूलो हुने देखिएपछि सहमति हुन नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बताए। ‘विपक्षी दलले अघि सारेको प्रस्तावमा जाँदा संसदको आकार ठूलो हुन्छ। ठूलो आकारको संसदले राज्यको व्ययभार कसरी थाम्छ?’ एमाले नेता नेपालले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा माओवादीले अडान छाडेको छैन।’ माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेस र एमाले २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसमा समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत थप्दा आकार ठूलो हुने उनीहरूको तर्क छ।

माओवादी नोट अफ डिसेन्टसहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्न तयार भएपछि कांग्रेस र एमाले १० वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्न र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा नै छुट्टै डेक्स बनाउन सहमत भइसकेका छन्।
बिहीबार बिहान सहमति जुटाउन एमाले र माओवादी शीर्ष नेता तथा कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो। विवादित विषय तत्काल टुंगो लगाउने भन्दै प्रमुख चार दलले संविधानसभा बैठक सोमबारसम्म सार्न सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग समय मागेका थिए। त्यहीअनुसार सभाध्यक्ष नेम्वाङले बिहीबारको बैठक सूचना निकाल्दै सोमबारसम्म स्थगित गरेका हुन्।