भूकम्पमा आर्थिक क्षति कति ?

‘सरकारले आफ्नै र निजी क्षेत्रको समेत संयन्त्र प्रयोग गरी वास्तविक विवरण बाहिर ल्याउन सक्थ्यो, तर यसमा सरकार बेस्सरी चुकेको पाइयो’, उनले भने। निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गरेर भए पनि राज्यले लगत संकलन गर्ने छिटो गर्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यले बताए।

काठमाडौं । सरकारको सुस्त कार्यशैलीका कारण भूकम्पले पुर्‍याएको आर्थिक क्षतिको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन निकै ढिला भएको छ। महाभूकम्प गएको एक महिना बितिसक्दा पनि क्षतिको वास्तविक तथ्यांक आउन सकेको छैन।

क्षतिको वास्तविक जानकारी नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र दातासँग आवश्यक सहयोग माग्नसमेत अप्ठेरो हुने अवस्था आएको अर्थविद्ले बताएका छन्।

दाताले कति क्षति भएको छ अनि कति सहयोग आवश्यक परेको हो भनेर विवरण मागेमा सरकारलाई अहिलेसम्म हचुवाका भरमा भन्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी अधिकारी र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले सात खर्बदेखि २० खर्बसम्म भूकम्पबाट आर्थिक तथा भौतिक क्षति भएको आकलन गर्दै आएका छन्।

प्रारम्भिक अनुमानमा देखिएको यति ठूलो अन्तरले अहिले नीतिनिर्मातादेखि सर्वसाधारणसमेत अन्योलमा परेका छन्। साथै, पुनर्निर्माणको खाका तथा लागत तय गर्नसमेत सकेको छैन।

भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि सरकार अलमलमा परेको र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई क्षतिको विवरण संकलन कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा सही तथ्यांक आउन नसकेको हो।

सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको भए क्षति भएको दुई साताभित्र सबै विवरण प्राप्त गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारले आफ्ना संयन्त्र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न नसक्दा क्षति भएको लामो समयसम्म पनि सही तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नसकेको बताए।

पछिल्लो समय सरकारले भूकम्पीय प्रकोपपछिको क्षति मूल्यांकन गरी तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ। आयोगले अहिले देशभरबाट विभिन्न सरोकारवाला निकायको समन्वयमा लगत संकलन गरिरहेको अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।

आयोग सरोकारवाला मन्त्रालय, निकायसहितको सहयोगमा विभिन्न २३ वटा विषयको क्षेत्रगत आधारमा तथ्यांक जम्मा पार्ने काममा जुटेको हो।

आयोगले जेठ २७ गतेसम्ममा मुलुकभर भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको वास्तविक आँकडा जम्मा गर्ने गरी काम गरेको छ। आगामी असार १० मा हुने दाता सम्मेलन तथा नयाँ बजेट निर्माणका लागि क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ। सोही कामका लागि पनि जतिसक्दो छिटो तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगले जनाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आगामी बजेट तर्जुमा र दाता सम्मेलनलाई समेत मध्यनजर गरेर जतिसक्दो छिटो क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको बताए।

‘जेठ २७ गते विवरण संकलन कार्य पूरा गरिसक्ने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अध्ययनका क्रममा रहेकाले वास्तविक आँकडा बताउन नसकिए पनि भूकम्पले १२ खर्बदेखि १५ खर्ब हाराहारीमा आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ।’

भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति निजी घर, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा पु:याएको पाइएको छ। यो क्षेत्रमा मात्रै चार खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको आयोगका सदस्य डा. अधिकारीले बताए। यसैगरी पर्यटन, ऊर्जा, बिमा, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएका प्रारम्भिक विवरण प्राप्त हुन थालेको छ।

उता, अर्थविद् आचार्य भने निजी घरसहित सम्पूर्ण हाउजिङ क्षेत्रमा मात्रै पाँच खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको आकलन गर्छन्। सबै क्षेत्रका क्षति हिसाब गर्दा सजिलै १० खर्ब नाघ्ने उनको विश्लेषण छ।

पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका पाँच लाख घरको औसत लागत १० लाख रुपैयाँ राख्दा पाँच खर्ब क्षति निस्किन्छ।

सहरी क्षेत्रका घर तथा अपार्टमेन्टको मूल्य निकै बढी हुने र ग्रामीण क्षेत्रका घरको लागत न्यून हुने भएकाले सरदरमा प्रतिघर १० लाख रुपैयाँ राखेर हिसाब निकाल्न सकिने अर्थविद् बताउँछन्। भूकम्पले ४२ जिल्ला प्रभावित भएका तथा यीमध्ये १४ जिल्लालाई अति प्रभावितमा राखिएको छ।