प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोष : प्रशासनिक खर्च शून्य बराबर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट परिचालन हुने रकम न्यून प्रशासनिक खर्चमा पीडितसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रशासनिक पाटोमा भारी रकम परिचालन गर्ने दातृ निकायहरूले सहयोग जम्मा गर्न रुचि नदेखाएको कोषमा जम्मा भएको रकम प्रशासनिक काममा खर्च नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘पछिल्ला ३/४ वर्षको अभ्यास हेर्दा कोषबाट परिचालित रकम प्रकोप प्रभावितको उद्धार र राहतमै खर्च भएको छ,’ उपमहालेखापरीक्षक गुणराज श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘केही अपवादबाहेक प्रशासनिक खर्च करिब शून्यकै हाराहारीमा देखिन्छ ।’

विभिन्न बैंकमा खाता रहेको कोषमा जोसुकैले रकम जम्मा गर्न कहाँ बढी सक्छन् । कोषमा संकलित रकम बाढी पहिरो, आगलागीलगायतका प्रकोप पीडितको उद्धार तथा राहतमा खर्च हँुदै आएको छ । महालेखाका लेखापरीक्षक पर्शुराम न्यौपानेका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उक्त रकम केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत क्षेत्रीय र जिल्ला तहमा परिचालन हुन्छ ।

‘कोषको रकम गैरबजेटरी खर्च हो, तर सरकारी स्रोत साधन र जनशक्ति उद्धारमा परिचालन हुने भएकाले प्रशासनिक खर्च खासै आवश्यक पर्दैर्न,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित उद्धार कोषको लेखापरीक्षण गरेका न्यौपानेले भने, ‘यसले गर्दा सहयोगमा जुटेको रकम सबै पीडितसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

विपत्ति परेका जिल्लामा गृह मन्त्रालयबाट सोझै रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निकासा हुने र कर्मचारी परिचालन गरेर बाँडिने भएकाले छुट्टै प्रशासनिक बजेट जरुरी नपरेको हो । अहिले सरकारले अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई गाविस तहमा परिचालन गरेकाले आधारभूत तथ्यांक संकलनलगायत सर्वेक्षणका काममा अतिरिक्त खर्च आवश्यक परेको छैन ।

दातृ निकायका सहयोग कार्यक्रमहरूमा भने ज्यादा प्रशासनिक खर्च हुने गरेको छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणदेखि योजनाको डिजाइन, कार्यालय स्थापना, जनशक्तिको पदपूर्ति, परामर्श खर्च, स्थानीय कार्यालय, ढुवानी, अनुगमनलगायतमा सहयोगको करिब आधा रकम खर्च हुन्छ ।

कतिपय यस्ता आयोजनामा दुई तिहाइ हिस्सासम्म यस्ता काममा खर्च हुँदा प्रभावित समुदायसम्म सीमित रकम पुग्छ । कोषको रकम सदुपयोगको सुनिश्चितताका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ का अन्य उपाय पनि अपनाइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए । उनका अनुसार, बैंक खातामा हुने आम्दानी, जिल्लागत रूपमा हुने रकमको निकासा र त्यसका आधारमा जिल्लागत खर्चको परीक्षण हुन्छ । ‘जिल्लामा पनि समितिको निर्णयअनुसार खर्च भए/नभएको र राहत पाएका व्यक्तिको परीक्षण गरिन्छ,’ गौतमले कान्तिपुरसित भने, ‘केही कमी कमजोरी भेट्टएि महालेखाले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा संसद्ले पनि आवश्यक कदम चाल्न सक्छ ।’

गत महिना सार्वजनिक भएकोसहित महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’ भन्ने शीर्षक उल्लेख नभएकाे अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । बजेट परिचालनका क्रममा खासै त्रुटि र समस्या नदेखिएका शीर्षक तथा कार्यक्रमलाई वाषिर्क प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको महालेखाका सूचना अधिकारी गणेश पौडेल बताउँछन् ।

‘वाषिर्क प्रतिवेदनमा राहत कोषका बारेमा उल्लेख नहुनु भनेको त्यसमा खासै समस्या छैन भन्ने नै हो,’ पौडेलले भने, ‘दुरुपयोगको जोखिम जहाँ पनि रहन्छ, कोषबाट परिचालित कार्यक्रममा भने त्यस्तो समस्या देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार, कोषको बजेट परिचालनका लागि छुट्टै कार्यविधिसमेत छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत समितिमा कोषको रकम पुग्छ । त्यसपछि थप निर्णयबाट जिल्लास्थित समितिहरूमा पुग्छ ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने जिल्ला समितिमा सबै विषयगत कार्यालय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता हुने भएकाले जिल्लास्तरमा समेत मनोमानी निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन,’ उपमहालेखापरीक्षक श्रेष्ठले भने ।

महालेखाका एक अधिकृतका अनुसार, दातृ निकायले सहयोग र निरन्तर अनुगमन गरेका कतिपय कार्यक्रमहरू पनि प्रशासनिक दृष्टिकोणले मितव्ययी र सुशासनयुक्त छैनन् ।

तिनका तुलनामा मुलुकभित्रको सहयोगबाट सञ्चालित हुने कोषका कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  १० वर्षयता हालसम्म करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको गरिबी निवारण कोषको प्रशासनिक खर्चको १० जिल्लामा मात्रै अनुसन्धान गर्दा करिब १० करोडको बिगो दाबीसहित अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कोषमा विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । ‘राहत कोष पनि अनियमितताको सम्भावनाबाट मुक्त छ भन्ने होइन,’ ती अधिकृतले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा मुलुकभित्रकै सहयोगबाट सञ्चालित हुने कोषबाट कम प्रशासनिक खर्चमा उद्धार र राहतको काम भइरहेको छ ।’