सहकारी पीडितकै विपक्षमा अभियन्ता

काजी श्रेष्ठ / काठमाडौं। सरकारले गत चैत २९ गते सहकारी ऐन संशोधन विधेयकलाई अध्यादेश जारी गरेसँगै सहकारीबाट ठगिएका सर्वसाधारणले न्याय पाउने आशा गरेका थिए । तर, परिस्थितिले भने फरक मोड लिएको छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका विरुद्धमा सहकारी अभियान र केही सभासद् लागेपछि संसद अधिवेशनमा नै पेस नहुने संकेत देखिएको छ ।

सर्वसाधारणको सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता गराउन कानुन वाधक रहेको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गरी अध्यादेश सरकारलाई पेस गरेको थियो । अध्यादेशमार्पmत सहकारी ऐन–०४८ संशोधन गरी समिति बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति छानबिन, लिलामी गरी सर्वसाधारणको वचत फिर्ता गर्ने सरकारको योजना थियो ।

तर, सरकारको उक्त योजनालाई विफल बनाउन सहकारी अभियानको प्रभावमा परेका केही सभासद् र सहकारी अभियानका केही नेता लागिपरेका छन् । सहकारी अभियान र केही सभासद् सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानभन्दा पनि थप जटिल बनाउने योजनामा रहेको सहकारीकर्मीको विश्लेषण छ ।

सरकारले हचुवाको भरमा संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकाले विरोध गरेको संविधानसभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालको दाबी छ । ‘सिंगो ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

सहकारी बोर्डमार्पmत सहकारी विधेयक गत मंसिरमा र ९ पुसमा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौँ । अध्यादेशलाई खारेज गरी हामीले बुझाएको ऐन जारी हुनुपर्छ’, बडालले भने, ‘देशमा लोकतन्त्र आइसकेकाले संसदमार्पmत नै ऐन जारी हुनुपर्छ ।’

सहकारी पीडितहरूको निक्षेप फिर्ता गराउने कानुनी आधारसहितको सिंगो सहकारी ऐन ल्याउनुपर्ने सहकारी अभियानको माग रहेको उनको जिकिर छ । सहकारीको नाममा ठगी गर्नेसँग मिलेर केही सभासद्ले अध्यादेश खारेज गर्न लागिपरेको एक सहकारी पीडितको आरोप छ । सहकारीका नेताले सहकारीको समस्याप्रति कहिल्यै चासो देखाएको देखिँदैन ।’ सहकारी पीडित निपेश श्रेष्ठले भने, ‘सहकारीका नेता भनाउँदाले यस विषयमा चासो देखाएको भए पहिल्यै समस्या समाधान भइसक्थ्यो ।’

‘मेरो परिवारमा सबैको गरी सवा करोड रकम सहकारीमा फसेको छ । तीन वर्ष भयो विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाई भएन, उनले भने, ‘बल्लतल्ल सरकारले अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधान गर्न बाटो खुला भएको थियो तर तिनै सहकारीका नेता अध्यादेश खारेज गर्नुुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् ।’ यस विरुद्धमा सम्पूर्ण पीडित एकजुट हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘देशमा यत्रो विपत्ति आइलागेको छ । यस्तो अवस्थामा खाइ नखाइ कमाएको पैसा सहकारीमा फसेको छ । हामी घरबारविहीन भएका छौँ । सरकारले यसलाई बेलैमा सोचोस्’, उनले आग्रह गरे । संशोधित ऐनमा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति अध्ययनका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यायिक प्रकृतिको समितिले समस्यामा परेका सहकारी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिन, लिलामी गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि सर्वसाधारणको अर्बाैं रकम सहकारीमा फसेपछि पीडितलाई न्याय दिन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोगले समस्यामा रहेका सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्वको खोजबिन गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले समस्याग्रस्त सहकारी, त्यसका सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सहकारीले सुरु गरेका आयोजनालाई पूरा गराउन समन्वय गर्ने र त्यसबाट प्राप्त पैसाले वचतकर्ताको रकम क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । जाँचबुझ आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीलाई सिधै खारेजीमा लैजाँदा सर्वसाधारणको वचत फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

अध्यादेशमा सहकारीमा कारबाहीको दायरा बढाएर ठगी गर्ने सञ्चालकले बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवानाका साथै सात वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा गल्ती गर्ने सहकारीलाई अधिकतम एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र ठगी मुद्दामा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

सुरुमा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ठगी गर्नेलाई २० वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले यसलाई घटाएर सात वर्षमा झारेको हो । त्समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न यसअघि सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एक सय ३५ वटा सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ ।