सहकारी अध्यादेशको विपक्षमा एमाले, अध्यादेश संसद् अधिवेशनमा पेस नहुने संकेत

काठमाडौं । सरकारले २९ चैतमा जारी गरेको सहकारी अध्यादेश संसद् अधिवेशनमा पेस नहुने संकेत देखिएको छ । अध्यादेशमा सत्तारूढ दलबीच नै विवाद भएपछि सरकारले अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत नहुने संकेत देखिएको हो।

संसद्को सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालसहितले चर्को विरोध गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो । सहकारी अध्यादेशमा नेकपा एमाले नै विपक्षमा उभिएको छ । त्यसकै कारण संसद्को विशेष अधिवेशनमा सहकारी अध्यादेश पेस नभइकन अधिवेशन स्थगित गर्न लागिएको हो ।

‘सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी संघसहितको छलफलमा बोर्डका तर्फबाट मंसिर एकमा प्रधानमन्त्रीलाई विधेयकको ड्राफ्ट बुझाएका थियौँ,’ अध्यक्ष बडालले भने, ‘सरकारले त्यसलाई ख्याल नगरी हचुवामा अध्यादेश ल्याएपछि हामीले त्यसको विरोध गरेको हौँ ।’ सिंगो ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर तीन वर्षदेखि लागि रहेको उनले बताए ।

सरकारमा रहेका दलबीच नै विवाद भएपछि सरकारले संसद्को दोस्रो बैठकमा शुक्रबार संसद्ले बनाएको कार्यसूचीबाट नै हटाउन लगाएको छ । अधिवेशनको दोस्रो दिन बैठकको कार्यसूचीमा संसद्ले दुवै विधेयक पेस हुने भनेर कार्यसूचीसमेत बनाएको थियो । तर एमाले अध्यक्षले केपी शर्मा ओलीले भूकम्प विषयमा छलफलका लागि डाकेको अधिवेशनमा यो अध्यादेश किन राख्नुप¥यो भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग विमति जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यसूचीबाट हटाइदिन सभामुखलाई भनेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश पन्छाउनु सरकार कमजोर हुनु र संसद्प्रति उत्तरदायी नहुनु हो । अध्यादेशमा विमति भए संसद्बाट अस्वीकृत गराउने वा अर्को विधेयक ल्याएर आवश्यक व्यवस्था राख्न सकिन्छ ।