सरकार ठुलो कि केशव वडाल ?
काठमाडौं । सरकारले गत चैत २९ गते अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनको दोस्रो संशोधन गरेको थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि धेरैले यसलाई स्वागत योग्य कामको रुपमा लिएका थिए । केही पहुँचवाला सहकारीकर्मीहरुको दबाबमा सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले खुकुलो बनाई सरकारलाई पेश गरेको थियो । अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को रिफारिसमा राष्ट्रिपति डा. रामवरण यादवबाट जारी चैत २९ गते जारी भएको हो ।
अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ । तर अध्यादेश जारी भएको २६ दिन पछि सहकारी संघ संस्थाको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघले विरोध गरेको छ । संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरेको हो । केही सहकारीकर्मी हरुको दबाममा संघले विज्ञप्ति निकालेको बुझिएको छ ।
संघले अध्यादेशको विरोध जनाएपछि यतिबेला सामाजिक संजाल तथा वेभ साइटहरुमा संघका अध्यक्ष केशव वडालको व्यापक विरोध भएको छ । सामाजिक संजालमा नेपाल सरकार ठूलो कि केशव वडाल ?, अध्यादेशबाट जारी भैसकेको ऐन खारेज गर्न पाइदैन । लगायतका विरोध आउन थालेको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रयास सहकारीको संस्थागत यात्रामा नयाँ फड्को, आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु
२० कार्तिक २०८३, बिहीबार
