धमाधम सहकारी ‘किचबेच’ ! लाखौं रुपैंयामा विक्रि हुन्छ ‘सहकारी’ !

काजी श्रेष्ठ/काठमाडौं । सरकारले नगर क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता बन्द गरेपछि पुराना सहकारी मोलमोलाइ गरेर ‘किचबेच’ हुन थालेका छन् । यस्तो कार्यमा सहकारीकर्मीदेखि सहकारीका कर्मचारीसम्म सक्रिय बनेका छन् ।

सहकारी सिद्धान्तअनुसार एकपटक दर्ता भएका सहकारी संस्था फेरि किनबेच गर्न पाइँदैन् । तर, काठमाडौं उपत्यका र केही ठूला सहरमा धमाधम सहकारी किनबेच भइरहेको पाइएको छ ।
सहकारी विभागले गत जेठदेखि नगर क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने उद्देश्य राखेर स्थापना हुने सहकारीको दर्ता बन्द गरेको हो । ‘हाल बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने गरी सहकारी दर्ता बन्द भएपछि त्यस्ता उद्देश्य भएका सहकारी लाखौँ मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहिला दर्ता भई संचालनमा नआएका संस्थाका संचालकलाई केही रकम दिई नयाँ व्यवस्थापनले संचालन गर्नु ‘किनबेच’ जस्तै हो । ‘सहकारी बिक्रीमा’ भनेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा विज्ञापनसमेत आउने गरेको छ ।
डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट खारेजी प्रक्रियामा रहेका सहकारीको विवरण संकलन गरी संस्थाका संचालकसँग बार्गेनिङ गरी किनबेच हुने गरेको स्रोत बताउँछ । सहकारीको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र हेरेर किनबेच हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । ५ लाखदेखि १० लाख रूपैयाँसम्ममा सहकारी किनबेच हुने गरेको पाइएको छ ।
सहकारी दर्ता बन्दपछि सहकारी किनबेच हुने गरेको नियामक निकाय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार विष्णुहरि पौडेल स्वीकार्छन् । ‘धमाधम सहकारी बिक्री भइरहेका सुन्नमा आएको छ,’ रजिस्ट्रार पौडेलले भने, ‘यस विषयमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल भइरहेको छ ।’ उनले यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसकिए ठूलो समस्या निम्त्याउने बताए । गैरकानुनी काम गर्ने जो कोही कानुनी दायरामा आउनैपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
कसरी हुन्छ किनबेच ?
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा सहकारी किनबेच बढी हुने गरेका छन् । पुराना संचालकले छाडेर संस्था नयाँ संचालकलाई हस्तान्तरण हुन्छ । यसबापत नयाँ संचालकले पुराना संचालकलाई प्रमाणपत्रबापत रकम दिन्छन् । सहकारीका सदस्यलाई उसको सेयर रकम फिर्ता गरिन्छ । कानुनअनुरूप नै पुराना संचालक हटेर नयाँ संचालक आउने र तिनै संचालकले सहकारी सञ्चालन गर्छन् । दुई पक्षबीच मोलमोलाई हुन्छ । कुराकानी मिलेपछि कानुनअनुसार साधारणसभा बोलाएर नयाँ व्यवस्थापनले जिम्मा लिन्छन् । तर, यस विषयमा सहकारी मालिक भनिने सदस्यलाई अत्तोपत्तोसमेत हुँदैन । यसबाटै सहकारी किनबेच भएको पुष्टि हुन्छ ।
निष्क्रिय सहकारीमा एकाएक सक्रिय हुने र सहकारीमा नयाँ सदस्य, नयाँ संचालक, नयाँ विभिन्न समिति आउनु सहकारी किनबेच भएको पुष्टि गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयले किनबेच भएको प्रस्ट रूपमा थाह हुँदा पनि नयाँ संचालकलाई हस्तान्तरणमा रोक लगाउन सकेको छैन ।
धेरै सहकारी खोल्नेभन्दा पनि भएका सहकारीलाई अनुशासित बनाउनेतर्फ विभाग अग्रसर भए पनि सहकारीको अवस्था पहिचान गर्न नियामक निकायले गरेको बेवास्ताका कारण सहकारी किनबेच बढ्दै गएको हो ।
यसरी किनबेच भएको सहकारी खारेज गर्नेदेखि संचालकलाई अरू कारबाही गर्ने अधिकार रस्ट्रिारलाई हुन्छ । तर, यसतर्फ विभागको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

सहकारीकर्मी नै सक्रिय
सहकारी किनबेचमा सहकारीकर्मी पनि सक्रिय देखिएका छन् । उनीहरूले कुनै समूहलाई सहकारी मिलाइदिएबापत मोटो रकम कमिसन खाने गर्छन् । कुन सहकारी संचालन हुनसकेका छैनन्, खारेजी प्रक्रियामा रहेका सहकारीको विवरण संकलन गरी यस्ता कार्यमा सक्रिय भएर लाग्ने गरेको बताइएको साैर्य दैनिकमा खबर छ ।