सहकारी अध्यादेश जारी भएको २६ दिन पछि विरोध, खारेज माग (विज्ञप्ति सहित)
सहकारी ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (पूर्ण पाठ सहित)
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनको दोस्रो संशोधन गरेको २६ दिन पछि सहकारी संघ/संस्थाको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । सरकारले २०७१ चैत २९ गते सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारी सम्बन्धी ऐन संसोधन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गरेको थियो ।
संघले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण जनाएको हो । संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद वडालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी अभियान लगायत सरोकारवाला निकायहरूस“ग कुनै परामर्श नै नगरी अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनको संशोधन गरेको र संसोधित ऐनका कतिपय दफाहरूले सहकारी अभियानलाई नैं संकुचित वनाउने देखिएकोले उक्त अध्यादेश खारेजका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।’
अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को रिफारिसमा राष्ट्रिपति डा. रामवरण यादवबाट जारी भएको हो । अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ ।
विज्ञप्ति पढ्नुस
के छ अध्यादेशमा ?
यो पनि पढ्नुस्….
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रयास सहकारीको संस्थागत यात्रामा नयाँ फड्को, आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु
२० कार्तिक २०८३, बिहीबार

