सहकारीलाई कर मुक्त घोषणा गर्न अर्थ समिति समक्ष माग

बारा । सहकारी क्षेत्रलाई करमुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न सहकारीकर्मीहरुले अर्थ समिति समक्ष माग गरिएको छ । बुधबार वीरगञ्जमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिद्वारा आयोजित पूर्वबजेट छलफलमा सहकारीकर्मीले उक्त मांग गरेका हुन् । त्यस्तै सहकारीको संगठन, पूंजी र सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिमा जोडन समेत माग गरिएको छ ।

कृषि, महिला, उत्पादनमा आधारित सहकारी, र नयाँ नगरपालिकालाई केही वर्षका लागि करछुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका सञ्चालक कृष्ण पौडेलले बताए । ‘सहकारीहरु राष्ट्रनिर्माणमा प्रतिवद्ध छन, त्यसैले वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारीहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशत करको व्यवस्था गरीनु पर्छ ।’ पौडेलले भने, ‘सहकारी क्षेत्रबाट संकलित राजस्वलाई सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रयोग गर्नु पर्छ ।’ सदस्यहरुवीचको कारोवारमा दृष्टिबन्धक र कुनै पनि प्रकारको शुल्क छुट गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न पूर्व बजेट छलफलमा सहकारीलगायत समाजका सबै विभिन्न क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । उत्पादन, शिक्षा, बिमा र जलस्रोत लगायत सेवाका सबै क्षेत्रहरुमा सहकारीलाई खुला गरी राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थ समिति सभापति ज्वालाले सहकारी लगायत क्षेत्रहरुले उठाएका मांगहरुप्रति आफुहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा सभासदहरु कमला पन्त, रमेशकुमार कुर्मी, श्रीप्रसाद जवेशु, गोपाल दहित, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रबाट बारा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष भोला गौतम, पर्साका अध्यक्ष राजेश पण्डित, रौतहटका अध्यक्ष खडग बमजन, कृषि सहकारी संघ बाराका अध्यक्ष शिव अधिकारी, पर्साका अध्यक्ष नरेश जायसवाल, रौतहटका अध्यक्ष जगरनाथ भेडियार, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष नारायण बर्तौला, सहकारीकर्मी मुकुन्दबहादुर क्षेत्री, जिल्ला सहकारी संघ पर्साका सञ्चालक अशोक यादवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।