कर छल्न कर फर्स्यौट आयोग

काठमाडौं । प्रशासन र अदालतको समेत भूमिका नरहने गरी आपसी छलफलबाट छुट वा बक्यौता असुल गर्न सक्ने असीमित अधिकारसहितको कर फछ्र्योट आयोग बारम्बार गठन हुँदा राजस्व प्रणालीमा दीर्घकालीन समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ । कर निर्धारण गर्ने राजस्व प्रशासन र त्यसमा चित्त नबुझे निरूपण गर्ने अदालतभन्दा बाहिरको संयन्त्रका रूपमा आयोग बन्ने गरेको छ ।

यसपटक गठित आयोगले वैशाख मसान्तभित्र कर फछ्र्योट गर्नुपर्नेहरूलाई आवेदन बुझाउन शनिबार सूचना जारी गरेको छ । आफूमाथि निर्धारण गरिएको कर चित्त नबुझेकाहरूले आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरी कर फछ्र्योट गर्न सक्ने छन् । यसको म्याद असार मसान्तसम्म दिइएको छ ।

‘छलफलबाट कर फछ्र्योट तत्कालै हुने र रकम पनि उठ्ने हुँदा सरसर्ती हेर्दा आयोग ठिकै लाग्छ,’ पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले भने, ‘तर प्रशासन र अदालत दुवैको भूमिका नहुने गरी आयोगबाट

फछ्र्योट हुँदा दीर्घकालमा कर प्रशासनमा तदर्थवाद हावी हुनेमात्र नभई भ्वाङै पर्न जानेछ ।’ मल्लिकले विकास निर्माणमा रकम अपुग भए सरकारले बक्यौता उठाउने चलन रहेको बताए ।

‘सरकारले भएको रकम त खर्च गर्न नसकिरहेका बेला आयोग गठन गर्नुको औचित्यै छैन,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । गत वर्ष खर्च नभएको करिब १८ अर्ब रुपैयाँ चालू वर्षको बजेटमा सारिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फछ्र्योट आयोग बन्ने विषय आएपछि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भेटेरै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलडी महतको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरे ।

कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ मा टेकेर २०६२/६३ को आन्दोलन पछि दोस्रो पटक आयोग बनेको हो । २०६३ मा यस्तै आयोग गठन हुँदा अर्थमन्त्री महत नै थिए । ‘जतिबेला महत अर्थमन्त्री हुन्छन् यो फछ्र्योट आयोग बन्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने । यो आयोग आवश्यक परेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘व्यवसायी र नेता मिलेर ठगिखान पाउने भएकाले बेला-बेलामा गठन गरिन्छ,’ पाण्डेले भने । यस पटक विभिन्न विवादबीच करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न बाँकी छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि आयोगमा आउन सक्छन् । अध्यक्ष्ा महतका अनुसार २५ सय आवेदन आइसकेका छन् । ‘अदालतबाट मुद्दा झिकेर यहाँ आएपछि फेरि अदालत जाँदा हार्ने सम्भावना हुन्छ,’ स्राेतले भन्यो, ‘आयोगबाट जसरी पनि जित्नुपर्ने भएकाले जे हत्कण्डा अपनाएर पनि कर मिलाइने खतरा हुन्छ ।’

आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा आयोगले बक्यौताअन्तर्गतको कर निर्धारणमा गरेको फैसलाको पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था छ । यससँगै आयोगमा रहने ३ सदस्यको मत बाझिएमा अध्यक्षले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था पनि छ ।

यस पटकका आयोगमा न्याय सेवासँग सम्बन्धित अधिकारी अध्यक्ष नभएका कारण थप जोखिम रहेको मल्लिकले बताए । अदालतमा जाने व्यवस्था नभए पनि विगतमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आयोगद्वारा छुट दिइएको रकमलाई बेरुजु मानेको थियो । २०६३ मा गठित र त्यसअघिको आयोगले छुट दिएका रकम बेरुजु भएपछि तत्कालीन अर्थसचिव खनालले लेखा समितिमा जवाफ दिनुपरेको थियो । खनालले अबदेखि आयोग गठन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बेरुजु फछ्र्योट गराएका तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । यस पटक पनि लेखा समितिमा यसबारे सामान्य छलफल भएको छ । समितिमा सहभागी सभासदले आयोग गठनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेका छन् । तर समितिले कुनै ठोस निर्देशन दिएको छैन ।

 यसरी बेला-बेलामा आयोग गठन गर्दै जाने हो भने सही रूपमा कर तिर्ने व्यवसायी निरुत्साहित हुँदै धारणा पाण्डे र मल्लिकको छ । ‘व्यवसायी कर नतिरी आयोग गठन भएपछि मिलाउँला भनेर बस्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘यसले राजस्वमा झन् नकारात्मक असर पर्छ ।’ कर निर्धारणमा चित्त नबुझे अन्य प्रशासकीय र अदालतमा जान सकिने पाण्डेले सुझाए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक संयोजक रहने प्रशासकीय पुनरावेदन र राजस्व न्यायाधिकरण यस्ता विवादित विषय सुल्झाउन बनेका संयन्त्र हुन् । त्यसमा पनि चित्त नबुझे करदाता सर्वोच्च अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ । राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले केही संस्थान र करदाताको पनि रकम फछ्र्योट गर्नु आवश्यक भएकाले आयोग गठन गरेको बताए । आयोग अध्यक्ष महतले कसैलाई मर्का नपर्ने गरी निर्णय गरिने दाबी गरेकाे अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।