कमजोर कानुन बनाउन सहकारी अगुवमकै हात, फसिने डरले मन्त्रालयलाई ‘कन्भिन्स’ गराइयो

काजी श्रेष्ठ / काठमाडौं । सहकारीका नाममा राजनीति गर्नेहरू भविष्यमा आफ्नो बचाउका लागि सहकारीको ऐननियम नै कमजोर बनाउने अभियानमा लागेका छन् । सहकारी राजनीतिबाट अकूत फाइदा उठाउनेले सहकारीको काननु नै फितलो बनाउन पहल गरेका हुन् ।

सहकारीको नेतृत्वमा रहेका केही नेता आफैँले ‘गलत फाइदा’ उठाएकाले भविष्यमा आइलाग्ने कानुनी कारबाही कम भोग्नुपरोस् भन्ने नियतले कानुन कमजोर बनाउन लागेको रहस्य खुलेको हो । सहकारीका नाममा बदनियत राख्नेको योजनामा कानुन मन्त्रालयसमेत सहयोगी बनेको स्रोतको दाबी छ ।

सहकारी नियमन, व्यवस्थापन र चुस्त बनाउन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही समयअघि सहकारी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सहकारी क्षेत्रमा ठगी गर्नेलाई बिगोसहित प्रकृति हेरेर २० वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको थियो ।

सोही मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सदर गर्ने योजना बनाए पनि सहकारीका केही नेता तथा अगुवाको दबाब र प्रभावमा कानुन फितलो बनाइएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार कमजोर कानुन बनाउन केही पैसावाला सहकारीकर्मीसमेत लागेका थिए ।

सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको मस्यौदा हेरफेर गर्दै बढीमा ७ वर्षको सजाय मात्रै हुने गरी सरकारले कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले स्वीकृत गरेका हुन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग–०७० ले दिएको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गरिएको कानुन मन्त्रालयमा केही समयअघि पेस भएको थियो ।

‘हामीले प्रकृति हेरी २० वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्थासहित मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेका हौँ,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले भने, ‘कानुन मन्त्रालयबाटै संशोधन भई ७ वर्षसम्मको व्यवस्था भएर आएको छ ।’

संशोधनमा केही सहकारीकर्मीले विरोधसमेत गरेको उनले बताए । संस्थाका सञ्चालकले जति रकम बदमासी वा ठगी गरेका छन्, सोही रकमबराबरको बिगो तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको उनले बताए ।
हाल आएको कानुनी व्यवस्थाको पनि केही सहकारीकर्मीले विरोध गरेका छन् ।

सहकारी स्वनियमन संस्था भएकाले कानुन आवश्यक नहुनेसमेत सहकारीकर्मी बताउँछन् । सहकारी ऐन–०४८ मा गल्ती गर्ने सहकारीलाई अधिकतम १ हजार ५ सय रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ठगी गर्ने सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसको मौका छोपी सहकारी माफियाले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए ।

सहकारी जाँचबुझ आयोगले सहकारीमा देखिएको समस्या र विकृति नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावका आधारमा बनाइएको ऐन संशोधन कानुन मन्त्रालयबाट थपघट भएर आएको हो । आयोगले सहकारी ऐन, ऋण असुली न्यायाधीकरण, सहकारी नियमावलीको मस्यौदासमेत बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो ।

जाँचबुझ आयोग–०७० को प्रतिवेदनअनुसार देशभर १ सय ३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् । सहकारी पीडित हुनेमा १० हजार पाँच सयभन्दा बढी सर्वसाधारण छन् । सर्वसाधारणको १० अर्ब ८७ लाख ८४ हजार ९१ रुपैयाँ फसेको छ ।

सहकारीमा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलाउनेसम्मको कानुन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । हरेक क्षेत्रमा कडाभन्दा कडा कानुन आवश्यक हुन्छ ता कि त्यस्ता गल्ती गर्ने मनसाय कहिल्यै कसैमा नपलाओस् ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रारका साथै डिभिजन सहकारी कार्यालयका अधिकृतलाई समेत कानुनी रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग छ ।

न्यायको आस

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएर आएसँगै सहकारी पीडितले न्याय पाउने भएका छन् । संशोधन भएर आएको ऐनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन अधिकारसम्पन्न समिति बनाउने सक्ने प्रस्ताव गरिएको सहसचिव प्रधानले बताए ।

‘पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिन अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइएको हो ।’ प्रधानले भने, ‘अब समिति गठन गर्न हामी मन्त्रिपरिषद्मा नामावली पठाउँछौँ । समिति गठन भएपछि पीडितलाई न्याय दिलाउने काम सुरु हुन्छ ।’ समिति गठन भएपछि त्यसले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति छानबिन, लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । ऐन संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

समितिले समस्याग्रस्त बनेका सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको पनि छानबिन गर्ने छ । यसैबाट सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गरिने प्रधानले बताए । संस्थाको सम्पत्तिबाट रकम तिर्न नपुगे सञ्चालकको सम्पत्तिबाट समेत रकम फिर्ता गराउने काम समितिले गर्नेछ ।