दक्ष पौडेल र सुरेन्द्र भण्डारीको जुँगा लडाईं

काठमाडौं । सरकारले सहकारीको कर्जा सुचना केन्द्र संचालनका लागि कार्यविधि पारित गरेको ६ महिना वितिसक्यो । तर सहकारीकर्मीहरुबिच केन्द्र कसले संचालन गर्ने भन्ने विषयमा सहकारीकर्मीबिच सहमति हुन नसक्दा कर्जा सुचनाको काम अलपत्र परेको छ । केन्द्र संचालको विषययमा सहकारीकर्मीहरु नै दुई खेमा मा लागेर ‘पावर लविङ’ मा लागेपछि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले समेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सहकारी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले केन्द्र संचालनका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघका संचालकद्व सुरेन्द्र भण्डारी र दक्ष पौडलेको विवादले केन्द्र संचालनमा ल्याउन नसकिएको छ । भण्डारी केन्द्र संचालन गर्न सहकारीका संघहरुलाई नै दिनुपर्ने र कुनै पनि हालतमा निजी कम्पनीलाई दिन नहुँने लविङ गर्दै आएका छन् । यसैगरी अर्का संचालक पौडेल भने मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र संचालन कार्यविधिमै आफुहरुको कम्पनीलाई दिने निर्णय भएकाले बखेडा झिक्नुको कुनै तुक नरहेको बताउछन् । दुवै पक्षले आफुले भनेरअनुसार नै निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई दवाव दिएकाले लामो समयसम्म अनिर्णित भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीका लागि सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमा ‘सहकारी ऋण लगानी सुचना ईकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिकामा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत सहकारी ऋण लगानी सुचना इकाई गठन गर्ने र त्यसअन्र्तगत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सुचना व्यवस्थापन र आदानप्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख गरिएका छ । कार्यविधिमा केन्द्र संचालनका लागि सहकारी संघ र निजी कम्पनीबाट प्रस्ताव माग्ने र सस्तोमा सेवा दिन सक्ने पूर्वाधार भएको कम्पनीलाई सेवा संचालनको अनुमति दिइने उल्लेख छ । यसबारेमा थप स्पष्ट पार्नका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि समेत बनाउन लागिरहेको छ ।

संचालक भण्डारी सहकारीको काम गर्न संघहरु नै सक्षम रहेकाले कुनै निजी कम्पनीलाई लिन नहुने बताउँछन् । ‘सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र सहकारीकै संघहरुले गर्ने हो, निजी कम्पनीलाई दिने विषयनै होइन’ उनले भने, ‘निजी कम्पनीलाई दिए हामीलाई मान्य हुदैन ।’ अर्का संचालक पौडेल भने मन्त्रीपरिषद्बाट पारित निर्देशिकामै आइसकेकाले कसले संचालन गर्ने विवादको विषय नभएको दावी गर्छन् । ‘क्रेडिट इन्फरमेशन लिमिटेडलाई काम गर्न दिने मन्त्रीपरिषद्ले नै पारित गरेको छ’ उनले भने ।

संचालकबिच नै सुचना केन्द्र संचालकको विवाद भएपछि राष्ट्रिय सहकारी संघले पनि आधिकारीक रुपमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । संघको बैठकमा पनि संचालकहरुबिच यसबारे विवाद हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । सहकारीमा ऋण लिएर कालो सुचिमा परेको व्यक्तिबारे सुचना नहुदा अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कर्जा सुचना केन्द्रको माग गर्दै आएका थिए ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधान भने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्देशिका अपूर्ण भएको र कार्यविधि बनाउन ढिलाई भएकाले सुचना केन्द्र संचालनमा आउन ढिलो भएको बताउछन् । ‘निर्देशिका अपूर्ण भएकाले केन्द्र संचालन कार्यविधि आवश्यक पर्छ’ उनले भने, ‘कार्यविधि नबनेकाले केन्द्र संचालनमा ल्याउन ढिला भएको हो ।’ मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन भईरहेकाले काम ढिला भएको स्विकार गर्दै उनले कार्यविधि छिटो ल्याउने बताए ।

हाल कर्जा सुचना केन्द्र लिमिटेडले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सुचना सेवा दिदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरुको सुचना दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सुचिमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा भयो यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर कालो सुचिमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि ऋण लिने गरेको पाइएको छ । विषेशगरी सहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीमा यो समस्या बढी हुने गरेको छ । सहकारीको कारोबारको आकार वृद्वीसँगै जोखिम बढेपछि सहकारीका लागि छुट्टै सुचना केन्द्र माग गर्दै आएका छन् ।

निर्देशिकामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा सुचना केन्द्रमा जानकारी आदान–प्रदान गर्नुपर्नेछ । केन्द्रबाट सुचना प्राप्त भएपछि मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउनेछ ।
सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकोमा बचत तथा ऋण १३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्व निक्षेप रहेको छ । सुचना केन्द्र नहुदा सहकारीमा ऋण लिएर कालो सुचिमा परेको व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गर्ने भएकाले सहकारीमा जोखिम बढीरहेको छ । स्रोत  : वर्तमान सहकारी मासिक