सहकारी ऐन अध्यादेशमार्फत जारी

काठमाडौं । आफ्ना कमजोरी लुकाउन र विपक्षीको आलोचनाबाट बच्न सरकारले संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत् कानुन जारी गर्न थालेको छ । व्यवस्थापिका संसदको हिउदे अधिवेशन बोलाउने अवधि टार्दै सरकारले विधेयकलाई जनप्रतिनिधिबीच छलफल नै नगराई अध्यादेश जारी गर्न थालेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले २ विधेयक तत्कालै पारित गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले आइतवार स्वीकृत गरेका हुन् ।
सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले भने संसदको हिउदे अधिवेशन बोलाउन छाडेर सरकार आफै कानुन बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । ‘संसद बोलाउनुपर्ने अवस्था हुदाहुदै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन थाल्नुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । यो दूर्भाग्यपूर्ण हो’, दुई विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत स्वीकृत गराएकोमा असन्तोष व्यक्त गर्दै नेम्वाङ्गले सोमबार भने ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारी सम्बन्धी ऐन संसोधन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गरेको हो । अन्य केही कानुन पनि अध्यादेशमार्फत् नै अघि बढाउने सरकारी तयारी छ ।
विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने हिउदे अधिवेशनलाई सरकारले छल्दै एकैचोटी बजेट अधिवेशन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संसदमा २ दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अधिवेशन रोक्न नहुने भनी सभामुख नेम्वाङ्ग र अन्य सभासदले राखेका सुझावलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ ।
नेम्वाङ्गले अधिवेशन तत्काल बोलाउन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई ५ पल्ट ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ‘संसद बैठक बोलाउनै नसक्ने अवस्था भए र तत्काल कानुन नभै नहुने भए अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हो । अहिले ती दुवै अवस्था छैन’, नेम्वाङ्गले भने ।
सामान्यतः फागुनमा हिउदे र असारमा वर्षे अधिवेशन बोलाउने परम्परा छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुले गरेका कमीकमजोरीलाई संसद बैठकमा जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउने, सरकारी कामको समीक्षा त्यस्ता बैठकमा हुँदै आएका छन् । अहिले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा अनियमितता भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत त्यसमा निगरानी गर्दै गलत काम रोक्न निर्देशन दिंदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद बैठक बोलाउन छाडी अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
त्यसबाहेक प्रमुख विपक्षी एमाओवादीसहितका दलले संसदमा आफूविरुद्ध असन्तोष पोख्ने, अवरुद्ध पार्न सक्ने डर समेत सरकारलाई छ । त्यसलाई छल्न पनि हिउदे अधिवेशन नगरी एकैपटक वर्षे अधिवेशन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
सुरुमा बजेट जेठमै ल्याउने सम्भावना भएकाले हिउदे अधिवेशन गर्न नभ्याउने तर्क मन्त्रीहरुले गर्दै आएका थिए । तर, जेठमा बजेटको सुरसारै छैन ।
‘न जेठमा बजेट आउदैछ । न त संसदको बैठक नै डाएकिो छ’, संसद सचिवालयका एक बरिष्ठ कर्मचारीले भने-‘हामी त सरकारले सूचना गर्नसाथ कुनै बेला बैठक बोलाउन तयारी अवस्थामा छौं ।’
संसद नबोलाई अध्यादेश जारी हुदा रोकिन सम्भावना देखेर मन्त्रिपरिषदले ती दुई विधेयक स्वीकृत हुनुपर्ने कारण र आधार खुलाएर शितल निवासमा पठाएको थियो ।
‘के कारणले विधेयक जरुरी छ भनी सरकारले खुलाएको छ’, शितल निवास स्रोतले भन्यो-‘संवैधानिक भूमिका भएकाले सरकारको सिफारिस सामान्यत कार्यान्वयन हुन्छ । तर, अहिले अध्यादेशकै रुपमा कानुन पठाउनुपर्ने अवस्था थिएन ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने हिउदे अधिवेशन बोलाउने/नबोलाउनेबारे टुंगो लागिनसकेकाले संविधानअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको प्रतिक्रिया दिएकाे अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।