ठेकेदारको खर्चमा ऊर्जामन्त्री फ्रान्स जाँदै

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार (परामर्शदाता) ट्रयाक्टबेल इन्जिनियरिङको खर्चमा ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली बुधबार १० दिने फ्रान्स भ्रमणमा जाँदै छिन् । उनी पदीय मर्यादा भुलेर ठेकेदारको खर्चमा जान लागेकोमा मन्त्रालयभित्रै आलोचना भएको छ । ‘मन्त्रीज्यू बुधबार फ्रान्स जाँदै हुनुहुन्छ,’ स्वकीय सचिव राजेन्द्र ढकालले भने । ज्ञवालीसँगै विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक लीलानाथ भट्टराई पनि जाँदै छन् । जेठयता उनको यो आठौं विदेश भ्रमण हो । यसपटकको भ्रमणमा उनले आफू काम गर्ने निकाय प्राधिकरणबाट स्वीकृतिसमेत लिएका छैनन् । ‘ऊर्जामन्त्रीकै निर्देशनमा भट्टराई फ्रान्स जान लागेका हुन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘उनको भ्रमणको स्वीकृति प्राधिकरणले पनि दिएको छैन, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि दिएको छैन ।’

भ्रमणमा करिब सवा करोड रुपैयाँ खर्च हुने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति स्रोतको भनाइ छ । यसअघि उनले बूढीगण्डकीकै रकमबाट फ्रान्स भ्रमण गर्न लागेकी थिइन् । भ्रमण बूढीगण्डकीको कामसँग असम्बन्धित भएको भन्दै विवाद भएपछि उनी ठेकेदारको खर्चमा फ्रान्स जान लागेकी हुन् । उनकै निर्देशनमा समितिले डीपीआर निर्माणको ठेक्का पाएको ट्रयाक्टबेललाई भ्रमणको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको थियो ।

डीपीआर निर्माणको ठेक्का पाएको ट्रयाक्टबेल बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण ठेक्काका लागि पनि दाबेदार कम्पनी हो । ‘ठेक्कापट्टामा स्वार्थ जोडिने भएकाले ऊर्जामन्त्रीजस्तो पदमा भएको व्यक्तिले ठेकेदारको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्नुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर मन्त्रीज्यूले पदीय मर्यादा भुल्नुभयो ।’ मन्त्री ज्ञवालीसँगै जान लागेका भट्टराईले यसअघि प्राधिकरण र यसअन्तर्गतका सहायक कम्पनीको खर्चमा जेठ १० मा १५ दिने भ्रमणमा दक्षिण कोरिया, असारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न अमेरिका, साउनमा भुटान अवलोकन भ्रमण, दसैंको भोलिपल्ट भारत, कात्तिक-मंसिरमा जापान र चीन र ३ साताअघि कोरिया गएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले करिब ३ महिनाअघि भट्टराईले युरोप भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन बूढीगण्डकी विकास समितिमा दबाब दिएकी थिइन् । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उनको प्रस्ताव बूढीगण्डकीको हितमा नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनले देवकोटालाई हटाउन खोजेका थिए । तर, उचित कारण नभइ हटाउँदा अदालतले रोक्ने भएकाले उनले विकास

समिति गठनादेश नै संशोधन गरेर कार्यकारी अध्यक्षको पद खारेज गरेकी थिइन् । ‘प्राधिकरणका अरु कर्मचारीले यति धेरै विदेश भ्रमणको अवसर पाउँदैनन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘ऊर्जामन्त्रीलाई रिझाएर भट्टराईले यति धेरै भ्रमणको अवसर पाएका हुन् । उनले भ्रमणपछि प्रतिवेदन समेत बुझाएका छैनन् ।’

भट्टराईले करिब डेढ महिनाअघि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई हेलिकोप्टर चार्टर गरेर खोटाङको एउटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुर्‍याएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । उनले वरिष्ठता मिचेर उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा सिफारिस गर्न प्राधिकरणको प्रशासन प्रमुख गोसाई केसीलाई दबाब दिएकी थिइन् । केसीले नियमविपरीत बढुवा सिफारिस गर्न नमानेपछि ज्ञवालीले उनलाई ‘अफिसर अन स्पेसल ड्युटी’ भन्दै २४ दिन अघि जल तथा ऊर्जा आयोगमा काज सरुवा गरेकी थिइन् ।

कानुनी व्यवस्था मिचेर गरिएको काज सरुवाविरुद्ध केसी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । सर्वोच्चले १२ दिन अघि अन्तरिम आदेशमार्फत ज्ञवालीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि केसी प्राधिकरण फर्केकी छन् । यसअघि चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरण फिर्ता बोलाएपछि ज्ञवाली चरम विवादमा तानिएकी थिइन् । उनको निर्णयविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले एक महिनाभन्दा बढी आन्दोलन गरेका अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छ ।