पिपिपी नीति मन्त्रिपरिषद लगिँदै
काठमाडौं-जलविद्युत तथा पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकामा देखिएको अन्योल, उत्पन्न समस्या र जोखिम अब ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति (पिपिपी)’ मार्फत समाधान गरिने भएको छ।
style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालय र आयोगको समन्वयमा नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेकाले सुझावका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका छाता संगठनलाई पठाइएको मन्त्रालय नीति महाशाखा प्रमुख सूर्य आचार्यले बताए। सरोकारवाला मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सुझाव मागिएकाले सुझावसमेत समेटेर एक सातापछि मन्त्रिपरिषद पठाइने उनले जानकारी दिए।
‘जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले लगानी र प्रविधिको अभावसमेत पूरा गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आयोजनामा हुने लगानी सुरक्षा र लाभ–हानि बाँडफाँट व्यवस्थाको सुनिश्चित हुनेछ।’
जग्गा प्राप्ति, पुनर्स्थापना र पुनर्बासलगायत काम निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने हुँदा यसमा सरकारको भूमिका हुने र निर्माणमा निजी क्षेत्रले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। सडक, विमानस्थल फास्ट ट्र्याकजस्ता ठूला आयोजना बनाउन सरकारी लगानी अपुग हुने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा बनाउँदा स्पष्ट कानुन नभएकाले पनि नीतिको खाँचो देखिएको आचार्यले बताए।
ठूला आयोजना लगानी बोर्डमा जाने हुँदा साना र मझौला आयोजना नीतिमार्फत सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का चन्दन सापकोटाले बताए। ‘चर्चा भएजस्तो नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता र दक्षता छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘स्वदेशी–विदेशी र सरकारको सहकार्यले जुनसुकै आयोजना पनि बनाउन सकिन्छ।’
ठूला पूर्वाधार र ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजना लगानी बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने हुँदा पिपिपी मोडलको विरोध गर्ने ठाउँ नरहने सापकोटाले बताए। पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका
किटान गर्दै आयोजना निर्माणलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०७१’ मार्फत निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजेको हो। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> भारतको डेलोइट कम्पनीको परामर्शमा आयोग र अर्थ मन्त्रालयले नीति तयार पारेको हो। एडिबीको ५ करोड अमेरिकी डलर (हालको डलर मूल्य अनुसार पाँच करोड रुपैयाँ) अनुदानमा पुँजी बजार सुदृढीकरण र पिपिपी ऐनसमेत समेटेर नीति ल्याउन लागिएको छ। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> नीतिको मस्यौदामा मुलुकका लागि आवश्यक गुणस्तरयुक्त सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रमा रहेको पुँजी, व्यावसायिकता, कार्यकुशलता, उद्यमशीलता, प्राविधिक दक्षता उपयोग गर्ने उल्लेख छ। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> नीतिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको खरिद तथा स्वीकृत प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनेछ। यस्तै, लाभ तथा जोखिमलाई सरकार र निजी क्षेत्रबीच न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गरिने पनि मस्यौदामा किटान गरिएको छ।
नीतिको मस्यौदाअनुसार पिपिपी मोडलमा भौतिक पूर्वाधारर यातायात, विद्युत क्षेत्र, सूचना र सञ्चार, सहरी र ग्रामीण वातावरण क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारलगायत क्षेत्र पिपिपी मोडलमा विकास गर्न सकिनेछ। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> पाँच करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाको हकमा पिपिपी मोडल कार्यान्वयन हुने छैन। यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै निर्धारण गर्नुपर्नेछ। साथै अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गरिनेछ। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरको पिपिपी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउनेछ। सरकारले ८० प्रतिशतसम्म जग्गा प्राप्त नगरेसम्म त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन नहुने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> आयोजनाको लागत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चसम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रको निकायमा मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रले जोखिम लिन नचाहने बजारको जोखिम सरकार वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमा राखिनेछ।
पिपिपी मोडलमा १० करोडभन्दा बढीका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसको ठेक्का प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नीतिमा समेटिएको छ। यस्ता आयोजना कार्यान्वयनपूर्व मार्ग निर्देशनका लागि अर्थसचिवको अध्यक्षतामा आयोग र वन मन्त्रालयका सचिवसहित ९ जनाको निर्देशक समितिको सिफारिस गरिएको छ। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभवकारी बनाउन आयोगमा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्यको अध्यक्षतामा अर्को ७ सदस्यीय नियमन समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर नीति कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, २०५७ खारेज हुनेछ। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> भारत, चीनलगायत देशमा पिपिपी नीति कार्यान्वयन, त्यसको अभ्यास र प्रभावकारिता समेटेर नीति तयार पारिएको पूर्वभौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरियाले बताए। नेपालको लगानीको क्षेत्र, आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्र सुहाउँदा विषय समेटेर नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको हो। class="itemFullText" style="text-align: justify;"> वैदेशिक लगानीसँग सरकारले साझेदारी गर्दा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देशअनुकूल आत्मसात गर्ने नयाँ परिपाटीको विकास गर्न नीति तयार पारिएको पनि कडरियाले बताए। ‘निजी क्षेत्रमा उपलब्ध सीप, दक्षता र उद्यमशीलता राज्यले उपयोग र लगानीका क्षेत्रमा पुँजी आकर्षित गर्न नीति प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले भने। class="itemFullText" style="text-align: justify;">नागिरक दैनिक class="fb-background-color"> class = "fb-comments" data-href = "http://www.sahakarikhabar.com/2015/04/08/%e0%a4%aa%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a6/" data-numposts = "10" data-lazy = "true" data-colorscheme = "light" data-order-by = "social" data-mobile=true>
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रयास सहकारीको संस्थागत यात्रामा नयाँ फड्को, आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु
२० कार्तिक २०८३, बिहीबार