सहकारीमा ३२ करोड बचत थपियो

काठमाडौ । आर्थिक वर्षको आधा समयमा मुलुकभरका सहकारी संस्थामा ३२ करोड रुपैयाँ मात्र बचत थपिएको छ । कारण स्पष्ट नभए पनि बचत थपिने क्रम सामान्यभन्दा करिब आधाले घटेको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका सबैखाले सहकारीमा सदस्यको बचत रकम पुस महिनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यही अवधिमा कर्जा भने बचत वृद्धिको झन्डै साढे ४ सय प्रतिशत बढी देखिएको हो ।

‘बचत करिब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको र कर्जा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले थपिएको देखिन्छ,’ सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विष्णुप्रसाद घिमिरेले भने । बचतको तुलनामा कर्जा बढ्दै जानुको अर्थ पहिलोदेखि रहेको बचतका साथै सेयर पुँजीको रकमको प्रयोग बढ्नु हुन सक्ने उनले बताए । ‘यो राम्रो लक्षण हो, सहकारीबाट लगानी थपिने क्रममा सुधार देखिन्छ,’ उनले भने ।

विभागको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म सहकारीबाट लगानी भएको कर्जा १ खर्ब ५५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मासिक रूपमा हेर्दा कर्जा एक महिनामा ५२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । मंसिर महिनासँग तुलना गर्दा बचत भने ६० करोडले घटेको देखिन्छ । कर्जा वृद्धिका कारण बचत घटेको हुन सक्ने विभाग बताउँछ ।

यसका साथै मुलुकभर सहकारी दर्ता गर्ने क्रममा पनि गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ । वर्षैपिच्छे बढ्दो क्रममा रहेको सहकारी दर्ता गर्ने क्रम चालू आर्थिक वर्षमा घट्ने संकेत पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकभर ६ सय ३९ वटा सहकारी थपिएका छन् । गत वर्ष ८ सयको हाराहारीमा सहकारी आधा वर्षमा थपिएका थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन प्रोत्साहन गर्न खोजिए पनि सहकारी बढी सहर केन्दि्रत छन् । राजधानीभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता बन्द गरिएको छ । ‘सहकारीको संख्या बढ्नु नराम्राे होइन,’ घिमिरले भने, ‘यसले वित्तीय पहुँच र बचतको सम्भावना बढाउँछ ।’ वित्तीयबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि सहकारीले राम्रो काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘तर गतल काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार भने हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

योसँगै मुलुकभर सहकारीको संख्या ३१ हजार ७ सयको हाराहारी पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी छन् । समानान्तर बैंकिङ कारोबार गरिरहेका यी सहकारीको संख्या १३ हजार ५ सयको हाराहारीमा छ । त्यस्तै प्रकृतिको कारोबार गर्ने अनुमति पाएको बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजारको हाराहारीमा छ । विभिन्न प्रकारका कृषिमा आधारित १० हजार ९ सय सहकारी मुलुकभर छन् । सेवा र अन्य प्रकारका सहकारीको संख्या २ हजारको हाराहारी छ ।

सहकारी दर्ताका लागि खुलुको प्रावधान भएकाले संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको हो । २५ जना जम्मा भएपछि सहकारी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै सेवा दिन सक्ने व्यवस्था छ । सदस्य भत्र मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि केही सहकारीले कानुन मिचेर कार्यक्षेत्र बाहिरसमेत पैसा उठाउने र ऋण दिने काम गर्छन् । नियमन र अनुगम फितलो भएकाले गल्ती गर्नेलाई पनि कारबाही भएको पाइँदैन । कानुनले जस्तोसुकै नियम मिचे पनि १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ ।

सीमित सदस्य र कार्यक्षेत्रभित्र कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि सहकारीको कारोबार आकार बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारी पुग्न लागेको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीकै संख्या करिब २० वटा पुगिसकेको छ । यीमध्ये अधिकांश काठमाडौंभित्रका पर्छन् । काठमाडौंबाहेक धेरै रकमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कास्कीमा छन् । कास्कीपछि चितवन, झापा, मोरङ, सुनसरी, नवलपरासीलगायत जिल्लामा पनि ठूलो कारोबार भएका सहकारीको संख्या उल्लेख्य छ । मुलुकभरका सबै प्रमुख सहरमा ठूला सहकारीको उपस्थिति छ ।

केही ठूला सहकारीमा समस्या आएपछि सरकारले २०७० मा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको थियो । आयोगले १ सय ३० भन्दा बढी सहकारीले रकम नदिएको भन्दै उजुरी परेको थियो । सबै सहकारी गरेर ९ अर्बभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणले फिर्ता पाउन बाँकी देखिएको थियो ।

आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर विभिन्न सुझाव दिएको थियो । तर सर्वसाधारणले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । कारबाहीका लागि कानुनी व्यवस्था नभएकाले नयाँ ऐन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको कान्तिपुर दैनकिमा खबर छ ।