मेलम्ची आयोजना बैंकहरूको कालोसूचीमा

काठमाडौं- निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २ दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई कालोसूचीमा राखेमा राखेका छन् । ग्यारेन्टी रकम फिर्ताको विषयमा २ बैंक र समितिबीच विवाद बढेपछि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले मेलम्चीलाई कालोसूचीमा राखी कारोबार नगर्न सबै बैंकलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ ।

मेलम्चीमा सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको चाइना रेल्वे– १५ ब्युरो कर्पोरेसनको जमानत बसेको चाइना कन्ट्रक्सन बैंक (सीसीबी)का तर्फबाट हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमान्डू (बीओके)ले राखेको ग्यारेन्टी रकम फिर्ता गर्ने विषयमा समितिसँग विवाद छ । यो मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला बैंकर्स एसोसिएसनले समितिसँग कुनै कारोबार नगर्न सर्कुलर जारी गरेको हो । यससँगै सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकबाहेकका २६ बैंकले आयोजनासँग कुनै कारोबार गरेका छैनन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने दबाबबीच कारोबार जारी राखेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत विकास समितिको बैठकमा आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले बैंकहरूले मेलम्चीसँग कारोबार नगर्ने भनेको खुलासा गरे । “चाइना रेल्वेले राखेको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता माग्दा बैंकर्स एसोसिएसनले मेलम्चीसँग बैंकिङ कारोबार नगर्न सर्कुलर जारी गरेको रहेछ,” उनले भने, “ग्यारेन्टी बस्न लक्ष्मी बैंकलाई अनुरोध गर्दा उसले पनि अस्वीकार गरेपछि हामीले थाहा पायौं ।” आफ्नै कमजोरीका कारण काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम तिर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि हिमालयन र बीओकेले एसोसिएसन गुहारेका थिए । आयोजना व्यवस्थापनका अनुसार अधिकांश बैंकले संघको निर्देशनविपरीत मेलम्चीसँग कुनै कारोबार नगर्ने जनाएका छन् ।

“समितिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई ग्यारेन्टी बस्न अनुरोध गर्दा उसले पनि सुरुमा आनाकानी गरेको थियो,” भट्टराईले भने, “बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशन दिएपछि बल्ल उसले ग्यारेन्टी लिएको छ ।” बैंकले कालोसूचीमा राखेर कारोबार नै बन्द गराएको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइसकिएको भट्टराईले बताए । “राष्ट्र बैंकले दुवै पक्षलाई मिलेर जान र बीओके÷हिमालयनले सो रकम तिर्नुपर्ने भनेको छ,” उनले भने ।

सीसीबीको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको हिमालयनले मेलम्चीलाई ६६ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर र बीओकेले ६२ लाख डलर तथा १४ लाख युरो गरी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । उनीहरूले सीसीबीबाट भुक्तानी नआएको कारण देखाउँदै आफूहरूले पनि भुक्तानी दिन नसक्ने बताउ“दै आएका छन् । उता, चिनियाँ अदालतले सीसीबी, हिमालयन र बीओकेको काउन्टर ग्यारेन्टी फिर्ता दिनु नपर्ने फैसला गरिसकेको छ ।

केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले मेलम्चीलाई ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । केही नलागेपछि समितिले अख्तियारलाई गुहारेको थियो । अख्तियारले रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले जमानत राखेका निजी बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो ।

यता, बैंकर एसोसिएनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले भने मेलम्चीसँग कारोबार नगर्नू भनेर कुनै पनि निर्देशन नदिइएको दाबी गरे । “मेलम्चीमा बैंक ग्यारेन्टी बस्न जोखिम रहेको विषयमा हामीले छलफल गरेका हौं,” उनले भने, “जुन आयोजनामा बढी लफडा र जोखिम छ, त्यस्तासँग कारोबार गर्दैनौं ।”

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले आयोजनाको भुक्तानी नगर्ने बैंकसँग राज्यका निकायले नै कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । “आफू जमानत बसेको रकम भुक्तानी गर्न छोडेर ती बैंक र छाता संगठनले उल्टै मेलम्चीसँग कारोबारै नगर्ने भनेका छन्,” उनले भने, “बीओके र हिमालयसँगको कारोबार सरकारले रोक्का गर्नुपर्छ ।”

विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मेलम्चीको ठेक्का लिने कम्पनीसँगको सम्झौताबमोजिम जमानतबापत राखेको बैंक जमानी सहज रूपमा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन र आयोजनासम्बन्धी भुक्तानी व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र आयोजनालाई निर्देशन दिएका छन् ।

हिमालयन र बीओकेले आयोजनालाई रकम फिर्ता गर्न आनाकानीमात्र गरेका छैनन्, रकम नतिर्ने नै लिखित जनाउ दिइसकेका छन् । चिनियाँ कम्पनीले सन् २००९ देखि २०१२ सम्म काम गरेको थियो । कार्यसम्पादन निकै कमजोर भएकाले सरकारले उसको ठेक्का रद्द गरेको कारोबार दैनीकमा खबर छ ।