राष्ट्र बैंकमै थुप्रियो डेढ खर्ब

काठमाडौं- सरकारले खर्च गर्न नसक्दा र केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन तरलता व्यवस्था रणनीति लिँदा चालू आर्थिक वर्षका ६ महिनामा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको छ । लगानीयोग्य पुँजीजति केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएपछि वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव खेप्न सक्ने संकेत देखिएको छ । रणनीतिअनुरूप (बाई डिजाइन) ४० अर्ब र खर्च नभएर (बाई डिफल्ट) १ खर्ब ३ अर्ब थन्किएको छ ।

“वित्तीय क्षेत्रमा हुनुपर्ने रकम केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुनु भनेको पैसाको अपहरण/मृत्यु हुनु हो,” अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य भन्छन्, “निक्षेप उपकरणको प्रयोग र सरकारी खाता अधिक बचतमा रहँदा पैसा मृतजस्तै देखिएको छ ।”

पैसा जति चलायमान भयो, त्यति नै प्रभावकारी देखिने भन्दै आचार्यले सरकार सधैं विकास–निर्माणमा निकम्मा देखिँदा ठूलो रकम खर्च हुन नभएर थन्किएको बताए । “विषम परिस्थिति आइसक्दा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापनामा ध्यान दिएका छैनन्,” उनले भने, “समयमै स्रोत परिचालन गर्न अग्रसर नभए त्यसले प्रत्युत्पादक परिणाम ल्याउन सक्छ ।” पुससम्म सरकारको ९५ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेकोमा बढेर माघ १५ मा आउँदा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंक ऋण व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भएको भन्दै भदौ ४ देखि माघ ५ सम्म ९ पटक ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप प्रशोचन गरेको थियो । निक्षेप उपकरणको समयावधि ९० दिन रहेकाले ४० अर्ब रुपैयाँ बजार फर्किए पनि बाँकी रकम राष्ट्र बैंकमै छ ।

सुरुमा बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिँदा राष्ट्र बैंकले निक्षेप उपकरण प्रयोग गरे पनि पछिल्लो समय तरलता केही कसिलो देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्याल सरकारी खातामा ठूलो रकम बचत हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा कसिलोपन महसुस भएको बताउँछन् । “यस्तै स्थिति रहे बैंक÷वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन्, “केही वर्षदेखि नेपालमा तरलता समस्या चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसको कारण पत्ता लगाई स्थायी समाधान खोजिनु पर्छ ।” उनले अहिलेकै अवस्थामा कर्जाको माग खासै नबढ्ने बताए ।

स्थिर सरकार हुँदा पनि विकास–निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पुँजीगत खर्चमा परेको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा ठूलो रकम केन्द्रीय बैंकको सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ २० सम्म १४.८७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू वर्ष १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी तथा बैंकमा पुँजीगत ऋणको माग पनि आउँदैन । सरकारी लगानी बढ्दा त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढाउने भएकाले यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पु¥याउँछ ।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल पनि तरलतामा केही कठिनाइ देखिएको र अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको बताउँछन् । यसअघि ०.५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर अहिले २ प्रतिशत पुगेको छ । करोडमा सीमित कारोबार रकम बढेर २ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ । केही समयमा तरलतामा चाप पर्ने भएपछि बैंकहरूले संस्थागत अल्पकालीन निक्षेपमा जोड दिएका छन् । त्यसका लागि ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म ब्याज बढी तिर्न सुरु गरेका छन् । यसअघि ब्याज घटाउने प्रतिस्पर्धामा देखिएका बैंकहरूले अल्पकालीन कर्जामा समेत ०.५ देखि १ प्रतिशत ब्याज बढाउन थालेका छन् ।

“निक्षेप उपकरण समयअनुसार परिपक्व भएर बजार फर्किंदा पनि सरकारी खर्च नबढे अहिलेको संकट असारसम्मै लम्बिने देखिन्छ,” दाहाल भन्छन्, “तरलताको अवस्था करिब २ वर्षअघिकै स्थितिमा पुगेको छ ।” निक्षेप उपकरण बजारमा फिर्ता हुँदा पनि तरलता अभाव हट्ने सम्भावना कम रहेको भन्दै उनले सबै बाध्य भएर ट्रेजरी बिलमा लाग्नुपर्ने भए पनि नयाँ लगानी नआउँदा टे«जरीको बट्टादर बढ्न नसकेको उनको तर्क छ ।

चालू वर्ष ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यक्रम भए पनि ऋण नठाई १२ अर्ब ३० करोड ऋण तिर्दा भएको उपकरण पनि घटेकाले समस्या देखिएको छ । माघ १२ मा ९१ दिने ट्रेजरीको बट्टादर ०.०००४ प्रतिशत छ । त्यस्तै, माघ ११ मा बैंकको अन्तरबैंक दर ०.८६६२ र अन्य संस्थाको १.९३३३ प्रतिशत छ ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले वित्तीय संस्थाहरूले साउन पहिलो सातासम्मको निक्षेपका लागि केही बढी ब्याज तिर्न खोजिरहेको बताए । रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदरमा कमी आउनु, सरकारी खर्च हुन नसक्नु र पुसमा कर तिर्दा वित्तीय क्षेत्रबाट करका रूपमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा हुनुले तरलतामा समस्या देखिएको उनले बताए ।

बजारमा तरलता कमी रहेको संकेत निक्षेप उपकरण प्रशोचनमा पनि देखिएको छ । माघ ५ मा ५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप उपकरण सार्वजनिक गर्दा ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको मात्र बोलपत्र परेको थियो । त्यसअघि भने ५ अर्ब रुपैयाँकै उपकरणका लागि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको आवेदन पर्ने गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकमा रहेको ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फागुन १९ देखि ०७२ वैशाख ६ सम्म परिपक्व हुनेछ । विवरणअनुसार फागुन १९, २१ र २६ मा ५/५ अर्ब, चैत २४ र २९ मा १०/१० अर्ब तथा वैशाख ६ मा ५ अर्ब परिपक्व भएर वित्तीय क्षेत्रमा फर्किने आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।