सहकारीमा पौने ४३ अर्ब निक्षेप

रुपन्देही।  जिल्लामा सञ्चालित सहकारीहरूले रु तीन अर्ब ७१ करोड २३ लाख निक्षेप (बचत) गर्न सफल भएका छन् । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न प्रकृतिका ६५५ सहकारीको कुल सेयर पूँजी रु एक अर्ब १६ करोड ५० लाख पुगेको छ । यस्तै जिल्लाका सबै सहकारीको लगानी रु छ अर्ब २३ करोड ५४ लाख रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित सबै सहकारीमा गरेर कुल एक लाख ३७ हजार ३२५ जना सेयर सदस्य रहेका छन् । त्यसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या ९२ हजार ८८४ र महिला ४४ हजार ४४१ जना सहकारीमा सेयर सदस्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसमध्ये जिल्लामा महिलाले मात्र सञ्चालन गरेको सहकारीको सङ्ख्या ५७ रहेको कार्यालय प्रमुख रमा आचार्यले जानकारी दिए । यी सहकारीमा एक हजार ५९ जना प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार रुपन्देहीमा हाल सबैभन्दा धेरै ३५४ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । १२० वटा कृषि सहकारी रहेका छन् । यसबाहेक जिल्ला सहकारी सङ्घ एक, विषयगत सहकारी चार, बहुउद्देश्य सहकारी ९९ वटा, दुग्ध उत्पादक ५५ वटा, उपभोक्ता सहकारी एकवटा, यातायात एक, सूचना तथा सञ्चार एक, कुखुरा, बाख्रा, माछा र पशुपालन सहकारी चार, स्वास्थ्य दुई, विद्युत् एक, औद्योगिक विकास एक, जडीबुटी दुई र अन्य दुईवटा गरी कुल ६५५ वटा सहकारीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालयले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका ९२ वटा सहकारी खारेज गरेको छ । गत वर्षमात्रै २५ वटा सहकारी खारेज भएका थिए । यस वर्ष गरी कुल ९२ वटा सहकारी खारेज भएका छन् ।
तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण नगर्ने, नियमित साधारणसभा नगर्ने सहकारीहरू खारेज भएका हुन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार हालसम्म बहुउद्देश्यीय सहकारी ४६ वटा, कृषि सहकारी १२ वटा, बचत तथा ऋण सहकारी चारवटा, दुग्ध उत्पादक १६ वटा, उपभोक्ता सहकारी छवटा, यातायात, छापाखाना, कुखुरा, बाख्रा, माछा र पशुपालन सहकारी १÷१ वटा र अन्य पाँचवटा गरी कुल ९२ वटा सहकारी खारेजीमा परेका छन् ।
जिल्लामा रु पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी ५७ वटा रहेका छन् । वि सं २०६५ देखि सुरु भएको सुपथ मूल्य सहकारी पसलको सङ्ख्या ५९ रहेको छ । यी सहकारीले पसल सञ्चालनका लागि रु १÷१ लाख अनुदान लिएका छन् । तर, उक्त अनुदान अहिले रोकिएको छ ।
सहकारी ऐन २०४८ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार प्रत्येक सहकारीमा शिक्षा तथा सूचना उपसमिति गठन गरिनुपर्छ । उपसमितिले सहकारीको विनियमअनुसार अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्दछ । तर, यहाँका अधिकांश सहकारीमा यस्तो व्यवस्था छैन । १० प्रतिशत रकम सहकारीमा आबद्ध भएका साधारण सदस्य तथा सेयर सदस्यहरूलाई शिक्षामूलक तालिम, सूचना तथा सहकारी शिक्षासम्वनधी जनचेतना अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि सहकारीहरूले यसो गरेको नपाइएको डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका नायब सुब्बा चन्द्रकान्त भट्टराई बताउछन् ।
जिल्लामा सञ्चालित सहकारीहरूले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य साधारणसभा सक्नु पर्दछ । साधारणसभाको निर्णयको प्रतिलिपि डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ । तर, समयमा प्रतिवेदन नबुझाउँदा समस्या परेको उनले बताए ।
यस्ता सहकारीको अनुगमनका लागि साधन र स्रोतको कमी रहेको र कारबाहीस्वरुप रु एक हजार ५०० जरिवाना गर्नेबाहेक कुनै अधिकारको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा सुशासन कायम हुन नसकेको उनी बताउछन् ।