२० वर्षको सजाय प्रस्तावलाई सात वर्षमा झारियो ,

काठमाडौ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०४८ लाई संशोधन गरी २० वर्षसम्मको कैदको प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई कानुन मन्त्रालयले उल्टाएर सात वर्षमा झारिदिएको छ । सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०४८ को दण्ड जरिवाना महललाई संशोधन गरी सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक तथा प्रबन्धकलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरेकोमा कानुन मन्त्रालयले अन्तिम समयमा सात वर्षमा झारेर सहकारी मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको संशोधन प्रस्ताव एक पटक कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हुँदै पुनः कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि अन्तिम स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको संशोधन प्रस्तावको मुख्य मर्म नै संशोधन भएर मन्त्रायलमा फर्किएपछि सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरु अन्योलमा परेका छन् । हजारौँ सर्वसाधारणको रकम दुरुपयोग गरेका सहकारीका सयौँ प्रबन्धक तथा सञ्चालकहरु खुलेआम हिँडडुल गर्दा पनि कारबाही गर्न कानुनी समस्याका कारण संशोधन गर्न लागिएको प्रस्तावको मर्म २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्थालाई कानुन मन्त्रालयले संशोधन गरिदिएको आर्थिक दैनिकमा खबर छ । ।
सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्यले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति’ गठन गर्नका लागि सहकारी ऐन २०४८ मा भएको दण्डसजायको व्यवस्थालाई मात्रै संशोधन गरेर नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । हाल संशोधनकै प्रक्रियामा रहेको सहकारी ऐन २०४८ आउनका लागि समय लाग्ने भन्दै मन्त्रालयले तत्कालका लागि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी उक्त ऐन ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले बताए । उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ, त्यसलाई आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।’ सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन बन्दै गरेको भए पनि सयौँ सहकारीमा आबद्ध हजारौँ सर्वसाधारणहरुको रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा प्रबन्धकहरुलाई कारबाही गर्न कानुनी समस्याको समाधान खोज्न तत्काल सहकारी ऐन २०४८ को दुईवटा दफामात्रै संशोधन गरेर समस्या समाधानको पाटोमा सहकारी मन्त्रालय जुटेको हो । यस्तै मन्त्रालयले सहकारी ऐनको दण्डसजायको महललाई संशोधन गरी ल्याउन लागेको उक्त ऐनसँगै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठनका लागि प्रस्तावसमेत पेस गर्ने भएको छ ।
समयमै उक्त ऐन मन्त्रिपरिषद्मा जान नसक्दा एक सय ३० समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका हजारौँ सर्वसाधारणको सम्पत्ति उच्च जोखिममा रहेको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन’ प्रक्रियाको प्रस्ताव पनि अन्योल भएपछि सहकारीमा जोखिममा रहेको रकम व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको छ । यस्तै मन्त्रालयका अनुसार ती समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको स्थिर सम्पत्ति विभिन्न वित्तीय निकायहरुले लिलामी सुरु गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्र बुझाएका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष पुसमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समाधानका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझावअनुसार सहकारी ऐन २०४८ को दण्डसजायको दफालाई संशोधन गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बुँदा थप गरेर ऐन संशोधन गर्नलागेको हो । यस्तै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एक सय ३० समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप उच्च जोखिममा रहेको छ भने सोही रकमलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति’ गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  यस्तै आयोगको सुझावलगायतलाई आधार मानी मन्त्रालयले सहकारी संस्थामा आर्थिक हिनामिना गरी सर्वसाधारणको रकम दुरुपयोग गरेका सञ्चालकलाई २० वर्ष जेलसजाय हुने प्रस्तावमा राखेको थियो । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको २० वर्षे सजायमा भने सहकारी अभियानले विरोध गर्दै आएको थियो ।