विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा दिने विषयमा विवाद कायमै, १४ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि सि.जि.डेभलपर्सले लिजमा लिदै

काठमाडौं । सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको जग्गा निजिकम्पनीलाई भाडामा दिने तयारी गरेका सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष सरोज शर्मा अहिले अप्ठेरोमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एंव सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री सुशिल कोईरालासंगको छलफलमा भएका निर्णय भन्दा फरक निर्णयलाई माईनुटमा लेखेर सुटुक्क आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लागेको भन्दै बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्यले असहमतिपत्र नै पेश गरेपछि शर्मा अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

बोर्डको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडा लगाउने लगाएतका विषयमा वोर्डको कार्तिक २४ गते प्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री र राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका अध्यक्ष सुशिल कोइरालाको अध्यक्षतामा वालुवाटारमा वसेको बैठकमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि बैठकमा भएको छलफल र निर्णय भन्दा फरक लेखिएको भन्दै केही सञ्चालकहरुले असहमति पत्र दायर गरेपछि विकास वोर्डमा खैलावैला सुरु भएको छ ।

‘
प्रधानमन्त्री सहितको बैठकमा बस्दा भएका निर्णयको प्रतिलिपिको वुँदा नं. ४ मा वोर्डको ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको करिब १४ रोपनीजग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्वन्धमा नेपालकै ठूलो व्यवसायिक घरना मानिने सि.जि. डेभलपर्स प्रा.लि.सानेपा, ललितपुरलाई स्वीकृतीका लागि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषद् सम्म पुगेको र पुनःविकास बोर्डलाई नै जिम्मा लगाउने गरि फिर्ता आएको उल्लेख छ ।

वोर्डका सह–अध्यक्षको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर सवै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सहमति भएको पनि निर्णयमा उल्लेख छ । उप–समितिको संयोजक जग्गा निजि कम्पनीलाई भाडामा लगाउनुपर्छ भन्ने मुख्य व्यक्ति हुन् । यतिमात्रै हैन विकास वोर्डको स्वामित्वमा रहेको देशका अन्य क्षेत्रको जग्गा पनि भाडामा लगाउनका लागि वोर्डलाई नै दिने निर्णय वुँदा नं. ७ मा गरिएको भनेर उल्लेख छ । जसमा सदस्यहरुले असहमति रहेको छ ।

सहकारी विकास वोर्डका केही सदस्यहरुले सहकारीको वृद्धि र विकासमा भन्दा पनि वोर्डलाई भर्याङ बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रीत गतिविधी गर्नेहरु हावी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यसै विषयमा बुझ्न खोज्दा वोर्डका सह–अध्यक्ष सरोज शर्माले भने नियम संगत नै विकास वोर्ड अगाडी बढेको बताए । सह–अध्यक्ष शर्माले कुपण्डोलको जग्गा लिजमा दिने विषयमा सहकारी अभियानका सबैको सहमति रहे पनि अहिले आएर विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको तर्क गरे । उनले तिनवर्ष देखी मन्त्री परिषद्बाट पारित भएको निर्णयलाई आफुहरुले अनुमोदन मात्रै गर्न लागेको दावी गरे ।

शर्माले सिजि ग्रुपलाई जग्गा भाडामा दिने सम्वन्धमा निर्णय गर्दा वोर्डका सवै सदस्य सहभागी रहेको र राष्ट्रिय सहकारी संघका प्रतिनिधि एवं संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेलले असहमती जनाएको स्विकार गरे । सदस्यको असहमति हुँदाहुँदै जग्गा भाडाको टुङ्गो कसरी लगाउनु भयो, भन्ने सम्वन्धमा शर्माले संविधान त वहुमतका आधारमा आउन लागि सक्यो वोर्डको निर्णयमा कहाँ सत प्रतिशत सहमति जुटाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । जग्गा भाडाका सम्वन्धमा तिन तिन महिना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा निदाउने अनिनिर्णय हुने वेला जागेर विरोध जनाउने शैली प्रति शर्माले कटाक्ष गरे ।

‘भाडामा दिने निर्णय भैसक्यो, अव एक दुई जनाले विरोध गर्दैमा यो निर्णय फेरिँदैन यसले विका सबोर्डको आम्दानी बढाउने र विभिन्न स्थानमा सिड निमार्णका लागि आर्थिक सहजता मिल्छ ।’ शर्माले भने । तर सहकारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सहकारी संस्थाहरुलाई नै भाडामा दिन सकिने भए पनि त्यसो नगरेर आर्थिक प्रलोभनमा परि निजि कम्पनीलाई दिन लागिएको प्रति सहकारी विकास वोर्डका सञ्चालक समितिका सदस्य विष्णुहरी ढकालले असहमति पत्र पेश गरेका छन् ।

ढकालले लेखेको असहमति पत्रमा विभिन्न सहकारी व्यवसाय र सहकारी अभियानको निम्ति उपयुक्त जमिन आवश्यक रहेको मात्र नभई माग समेत भइरहेको हुँदा सहकारीको आफ्नो जमिन नीजि क्षेत्रलाई भाडामा दिने निर्णय सोझै सहकारी सिद्धान्त विपरित रहेको उल्लेख छ । ढकालद्धरा जारी असहमति पत्रमापुनःविचार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएपनि जवरजस्ती नीजि क्षेत्रलाई दिर्घकालीन लिजमा दिने कार्यकारी पदाधिकारीहरुको चाहनालाई जवरजस्ती निर्णयको रुप दिन खोजेको हुँदा यसमा मेरो गम्भिर असहमति रहेको छ, भनिएको छ ।

निर्णयको प्रतिलिपि