भत्तामै गयो निक्षेपकर्ताको लाखौ रुपैंया

उक्त कैफियतहरुका विषयमा राष्ट्र बैंकले चार पटकभन्दा बढी बैठक बस्दा वितरण गरिएको बैठक भत्ता असुलउपर गर्न र सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउन निर्देशन दिएको हो । तर हालसम्म पनि रकम पनि फिर्ता भएको बारेमा जानकारी नआएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबाहेक उपसमितिको गणपूरक संख्या नपुगी बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, संस्थाको कर कट्टीमा एकरुपता कायम गर्न निर्देशन दिए पनि अध्यक्ष पोखरेलकै बेवास्ताको कारण उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको हो, स्रोतले भनेको छ ।

काठमाडौं  । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अधिकांश सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता खानकै लागि मात्र केन्द्रित देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।

राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन २०७० अनुसार बैंकका अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बस्ने अधिकांश बैठक भत्ताकै लागि केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनबाट खुलेको हो । प्रतिवेदनअनुसार बैंकको दमौली शाखामा व्यवस्थापन उपसमितिको बैठकमा चारपटक मात्र भत्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा १० पटक बैठक बसी भत्ता दिइएको छ । अध्यक्ष पोखरेलकै निर्देशनमा बसेको बैठकले नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी शाखाहरुको तलब कर कट्टी नियमअनुसार नगरेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकको दमौली, बाग्लुङ र स्याङ्जा लगायतमा शाखामार्फत वितरण गरिएको अधिकांश तलबमा गरिएको कर कट्टी नियमसंगत छैन । यसबाहेक दमौली शाखाको २०६९ पुस ४ गते बसेको ऋण उपसमितिको बैठकमा एक जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियमविपरीतरुपमा भत्ताकै लागि आवश्यकताभन्दा बढी बैठक बसेकै कारण बैंकको वार्षिक सञ्चालन खर्च पनि अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । बैंकले २०७० असोज मसान्तसम्ममा एक करोड ३६ लाख १५ हजार रुपैयाँ कर्मचारी शीर्षकमा खर्च गरेको छ भने सञ्चालन खर्च शीर्षकमा ४६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २०७० असारमा बैंकले कर्मचारी शीर्षकमा दुई करोड ९६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सञ्चालन खर्च शीर्षकमा तीन करोड ३१ लाख छ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकले गरेको यो खर्च आवश्यकताभन्दा बढी हो, स्रोतले भनेको छ ।

सञ्चालकहरुले लिने बैठक भत्ता, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, भ्रमण लगायतका क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएकै आधारमा बैंकको खर्च बढेको हो, स्रोतले भनेको छ । खर्च बढेको अनुपातमा बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी भने सन्तोषप्रद छैन । बैंकले २०७० असोज मसान्तसम्ममा तीन करोड ५७ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्र खुद ब्याज आम्दानी प्राप्त गरेको छ । २०७० असारमा यस्तो आम्दानी १९ करोड ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी २०७० असोजमा चार करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको बैंकले सोही वर्षको असार मसान्तसम्ममा २२ करोड ८७ लाख चार हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी प्राप्त गरेको थियो ।

बैंकले संकलन गरेको निक्षेप र कर्जाको तुलनामा आम्दानी न्यून देखिएको छ । यसैबीच बैंकले जनता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मनमैजुलाई दिएको झण्डै एक करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा नियमविपरीत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले उक्त सहकारीलाई २०७० असार ३ गते २५ लाख ६८ हजार आठ सय ६२ रुपैयाँ, साउन ११ गते २५ लाख ११ हजार रुपैयाँ र भदौ २६ गते २८ लाख ४० हजार रुपैयाँ समेत गरी कुल ७९ लाख ५८ हजार आठ सय ६२ रुपैयाँ ८३ पैसा कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । तर उक्त कर्जाको फाइलमा भने सो सहकारीलाई २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गराइएको देखाइएको छ, राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो कर्जामा जनताले हालसम्म पनि बैंकलाई बुझाउनुपर्ने सावाँ तथा ब्याज रकम फिर्ता गरेको छैन ।

स्मरण रहोस्, जनता सोही बैंकका सञ्चालक केबी उप्रेतीको संलग्नता रहेको संस्था हो । उक्त सहकारीले बैंकलाई एक करोड ५० लाख २० हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ सावाँ रकम र ब्याज छ लाख पाँच हजार पाँच सय २३ रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । तर उप्रेतीले भने आफू सञ्चालक भएकै कारण हालसम्म पनि कर्जा चुक्ता गर्न पहल नगरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार जनताको नाउँमा बैंकबाट उक्त परिमाणमा कर्जा प्रवाह हुँदा समेत उप्रेतीले निश्चित रकम कमिसनबापत लिएकाे अाजकाे आर्थिक दैनिकमा खबर छ ।