समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा विधेयक लैजान दबाब

काठमाडौं | राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।

लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताहरु निरन्तर रकम फिर्ताका लागि संघर्षरत रहेको अवस्थामा संघका अध्यक्ष बडालले समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा विधेयक लैजान दबाब दिएका हुन् । आइतबार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ओरेन्टल को–अपरेटिभका पीडित निक्षेपकर्ता, सरकार र संघबीच भएको भेटमा अध्यक्ष बडालले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारीलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी भए पनि तत्कालका लागि राहत हुने नियम लागू गर्न मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमलाई आग्रह गरे । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै छिट्टै यो विषयमा निर्णय गरिने जानकारी दिए ।
सचिव गौतमले राष्ट्रिय सहकारी संघ तथा सहकारी अभियानलाई सरकारले तयार पारेको संशोधनसहितको नयाँ सहकारी ऐनका विषयमा विवाद नगर्न आग्रह गरेका छन् । सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी संघले बनाएको सहकारी ऐनको मस्यौदा र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले बनाएको उक्त मस्यौदामा अझै पनि सहमति हुनसकेको छैन । यस विषयमा प्रष्ट पार्दै सचिव गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय सहकारी संघ आर्थिक अनियमतिता गरेका सहकारी संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने पक्षमा किन डराएको छ, हाल संशोधनसहित बनेको नयाँ सहकारी ऐनमाथि थप छलफल गर्न समस्या हुन्छ ।’सचिवले गौतमले संघलाई संस्थाहरुमा आर्थिक अनियमतिता गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने कानुनसँग नडराउन आग्रह गरे । यस्तै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार विष्णुहरि पौडेलले संघले छलफल नै नगरी एकोहोरो रुपमा अघि बढेको भन्दै यसले सकरात्मक परिणाम नदिने बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्तिलाई छिटो व्यवस्थापन गर्न र ती सहकारी संस्थाबाट भइरहेको सम्पत्ति लिलामीलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै १० जनाको टोलीसहित ओरेन्टल पीडितहरु मन्त्रालय पुगेका थिए । सो अवसरमा ओरेन्टल को–अपरेटिभ पीडित अमुदा श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहकारी संघ र सरकारबीचको झमेलामा नपार्न भन्दै समस्याग्रस्त सहकारलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी भए पनि नीति ल्याउन माग गरिन् । उक्त अवसरमा उनले ओरेन्टल को–अपेटिभको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको आजको आर्थिक दैनिकमा खबर छ ।