अपरिपक्व सहकारी ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरेर संसद्को समय बर्बाद

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकका सदस्यहरुले अपरिपक्व विषयमाथि छलफल गरेर संसद्को समय बर्बाद पारेको आरोप सभासद्हरुले नै लगाएका छन् ।

मंगलबार बसेको बैठकमा सहकारी मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको सहकारी ऐनको मस्यौदाको सम्बन्धमा झण्डै पाँच घण्टा लामो छलफल गरेको थियो । प्रक्रिया नै नपुगेको विषयमा छलफल गराएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सरकारका दुई सचिव लगायतका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई दिनभर राखेर निरर्थक बहस गरेको आरोप बैठकमा सहभागी सभासद्हरुले नै लगाएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सहकारी संघ नामक गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरु समेत सहभागी भएको बैठकमा दिनभर छलफलपश्चात् समेत कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि त्यतिकै स्थगित गरिएको थियो ।

बैठकमा सहभागी सभासद्हरुले नै छलफलको विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै सभापति प्रकाश ज्वालालाई नै छलफलको औचित्य पुष्टि गर्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै छलफल गरिएको थियो तर कुनै निष्कर्ष भने निस्किन सकेन । मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह मल्ल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमलगायतका व्यक्तिहरुको दिनभरको समय खर्च भएको थियो भने बैठकको अन्त्यसम्म जम्मा पाँच जना सभासद् सहभागी थिए । सभासद्हरुले नै औचित्यहीन भनेको बैठकमा महत्वपूर्ण काममा खर्च गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको समय समेत बर्बाद पारिएको थियो । गभर्नर डा. खतिवडाले साढे दुई घण्टाभन्दा बढी समय छलफलमा खर्च भएको थियो भने अन्य दुई सचिवको कार्यालय समय अर्थ समितिको बैठकमै सकिएको थियो ।

बैठकको अन्त्यमा सभापति ज्वालाले भने ‘आजको बैठक ‘फर्मल’जस्तो हुन सकेन र ‘इन्फर्मल’जस्तै भयो, तै पनि राम्रै भयो ।’ सभापति ज्वालाले तीनवटा विधेयक आएको भन्दै ‘यसलाई एउटै विधेयक बनाएर अघि बढाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा छलफल चलाइएको’ पटक–पटक प्रष्टीकरण दिइरहेका थिए । सभापतिले बैठकको सुरुमा नै ‘प्रि डिस्कसन’ हो भन्दै छलफल चलाएका थिए । बैठकमा सभासद् सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ समितिका सभापतिले अपरिपक्व तरिकाले छलफल चलाएको आरोप लगाउँदै व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता नहुँदै कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल गरिनु औचित्यहीन रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । पाण्डेले मन्त्रालयले संसद्मा मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेस नगरेको विधेयकमाथि छलफल गरेर गरिमामय संसद्को समय खर्च गर्न नहुने बताएका थिए ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षनै सभासद् रहेका राष्ट्रिय सहकारी संघका ‘जम्बो’ कार्यसमितिका सदस्यहरु निम्त्याइएको बैठकमा अर्की सभासद् कमला पन्तले दफावार छलफलको लागि आउनुपर्ने ऐनको मस्यौदा कुन बाटोबाट यहाँ ल्याएर छलफल भइरहेको छ ? भन्दै सभापतिसमक्ष प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘ऐन आउनुपहिले नै ‘प्रि–डिसकसन’मा जाने ? छलफलको प्रकृति के हो ? सरकारले पेस गरेको ऐनमा मात्रै छलफल गर्नुपर्नेमा यो के भइरहेको छ, म प्रष्ट भइनँ सभापतिज्यू, कुनै पनि ऐनको मस्यौदाको सम्बन्धमा छलफल गर्ने विधि र प्रक्रिया के हो ? संघहरुले समेत ऐनको ‘ड्राफ्ट’ गरेको छ भनेर भन्नुभयो, ऐनको मस्यौदा ‘ड्राफ्ट’ गर्ने निकाय कुन हो ? पहिले यसको उत्तर सभापतिज्यूले दिएपछि मात्रै छलफल अघि बढाइयोस् ।’ सभासद्बाट यसरी विधि र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गर्ने अर्की सभासद् थिइन् रत्न शेरचन । उनले प्रक्रियाबारे अन्योल रहेको भन्दै प्रस्तावित ऐनको सम्बन्धमा केही बेर धारणा राखेकी थिइन् ।

बैठकमा बोल्दै सभासद् सुरेन्द्र पाण्डेले गलत गर्ने सहकारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘सहकारीको नाममा घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न कडा अनुगमन र सुपरिवेक्षणको नियम ल्याउन जरुरी छ ।’ एउटा परिवारका सदस्य मिलेर सहकारी खोल्ने सर्वसाधारणको पैसा ‘होल्ड’ गरेर घरजग्गामा लगानी गर्नेहरु अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यस्तै अर्का सभासद् जनार्दन ढकालले प्रस्तावित नयाँ ऐनमा सहकारी स्थापनाको लागि सय जना सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताए । त्यसैगरी, सभासद् सागरशमशेर राणाले सहरमुखी भएको सहकारीलाई गाउँ गाउँमा पु¥याउन आवश्यक भएको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताए ।

सभासद् शक्ति बस्नेतले छलफलको खासै औचित्य पनि नदेखिएको तर महत्वपूर्ण विषय भएकोले चाँडो ऐन जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । बैठकमा कमला पन्तले कुनै धारणा पेस गरेकी थिइनन् भने मदनकुमारी शाहले लुकेर बसेको पुँजी सहकारीमा संकलन हुने भएकोले सहकारीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । बैठकमा मोहनप्रसाद बराल, सिपी मैनाली, ओमदेवी मल्ल, केशव बडालले समेत बोलेका थिए । बैठकमा निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएकी सभासद् ओमदेवी मल्लले सहकारी विकास बोर्डले पास गरेको ऐनमा आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले सुरेन्द्र पाण्डेको नामै लिएर सहकारीबारे बुझ्दै नबुझेर अभिव्यक्ति दिएको समेत आरोप लगाइन् ।

बैठकमा सहकारी संघका सबै पदाधिकारीहरुले मन्तव्य राखेका थिए । मन्तव्य राख्नेहरुमा पूर्व–अध्यक्ष दिपक प्रकाश बाँस्कोटा, सहकारीकर्मीहरु सुरेन्द्र भण्डारी, चन्द्र ढकाल, रविन्द्र केसी, कुलचन्द्र अधिकारी, बद्री गुरागाईं लगायतले बोलेका थिए । सहकारीकर्मीहरुले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको विरुद्धमा मन्तव्य राखेका थिए । केही दिनअघि मात्रै सहकारी विकास बोर्डले पास गरेको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा संघसँगको छलफलविना नै पास गरिएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । तीन वर्ष अघिदेखि सहकारी विकास बोर्डले व्यापक छलफल, अन्तत्र्रिmया र बहसको माध्यमबाट तयार गरेको मस्यौदा सहकारीकर्मीहरुले हठात् अर्थ समितिमा प्रवेश गराएको आरोप सरकारी पक्षको छ । बोर्डका सह–अध्यक्ष सरोज शर्माले तीन वर्षसम्मको पर्याप्त छलफल र अन्तत्र्रिmयाको माध्यमबाट तयार गरिएको ऐनको मस्यौदामाथि यत्रो विरोध किन भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

शर्माले सहकारीमन्त्री अध्यक्ष हुने बोर्ड बैठकमा मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीका अगाडि ११ जना सदस्यले सर्वसम्मत रुपमा हस्ताक्षर गरेको मस्यौदामाथि अहिले चर्को विरोध हुनु ऐनमा ढिलाइ गर्ने नियत भएको बताए । उता, बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले भने ओरेन्टलका दर्जनभन्दा बढी पीडितहरुले आत्महत्या गरिसकेकाले सहकारी ऐन तत्काल पास गर्न आवश्यक भएको भन्दै कुनै पनि बहानामा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । ऐनको अभावमा दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएकोले जनतालाई न्याय दिन नसकिएको भन्दै उनले जतिसक्दो चाँडो ऐन जारी गर्न सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार भएको बताएका थिए ।

संसदीय मर्यादा कुल्चिदा पनि समिति मौन
मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठक संसदीय मर्यादाको हिसाबले ‘रेकर्ड’ राख्न योग्य रह्यो । बैठकमा निम्त्याइएका अतिथिहरुले सामान्य संसदीय मर्यादा समेत पालना नगर्दा सभासद्हरुले प्रश्न उठाएनन् । बैठकको सभापतित्व गरिरहेका प्रकाश ज्वालाले पूर्व–अर्थमन्त्री तथा सभासद् सुरेन्द्र पाण्डेलाई समय दिनेबित्तिकै बैठकमा उपस्थित सहकारीकर्मी कुलचन्द्र अधिकारीले विरोध गरे । संसदीय मर्यादाअनुसार कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा अतिथिले विरोध गर्दैनन् ।

सभासद्भन्दा बढी सहकारी संघका पदाधिकारीले भरिएको मंगलबारको अर्थ समितिको बैठकमा संसदीय सौहार्द्रता देखिएन भने शिष्टताको समेत ख्याल गरिएन । कुनै पनि प्रस्तावमाथि सभापतिले निष्कर्ष वा निर्णय सुनाउँदा मात्रै सभासद्हरु बेन्च ठोकेर ताली बजाउने परम्परा पनि मंगलबार तोडियो । बैठकमा सहभागी अतिथिहरुले बेन्च ठोकेर ताली बजाएको दृश्य निकै रोचक थियो । ११ बजे सुरु भएको बैठक अपराह्न ४ बजेसम्म चलेको थियो । बैठकमा सहकारी संघका तर्फबाट बोल्ने व्यक्तिहरुको मन्तव्यको बीच–बीचमा अन्य सहकारीका अतिथिहरुले बेन्च ठोकेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्ल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम, सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष सरोज शर्मा, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार विष्णुहरि पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज ढुङ्गानासहित १६ जना अतिथि र सभापतिसहित छ जना सभासद् कार्यक्रममा उपस्थित थिए । उपस्थित सभासद्भन्दा तीन गुणा बढी अतिथि राखेर भइरहेको छलफलमा सभासद्भन्दा पनि बढी सहकारीकर्मीहरु बोलिरहेका थिए ।

बैठकमा उपस्थित छ जना सभासद्हरुमध्ये पनि दुई जना सभासद् त स्वयम् सहकारी क्षेत्रबाटै थिए । सभापति ज्वाला, दीपक कुइँकेल, शक्ति बस्नेत र अर्का एक सभासद् मात्रै स्वतन्त्र सभासद् थिए भने केशव बडाल र ओमदेवी मल्ल सभासद् नै भए पनि सहकारी संघका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत हुन् ।

बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठकमा १५ः४० बजे मात्रै अतिथिहरुलाई विदा गरिएको थियो । अतिथि गएपछि बाँकी रहेका पाँच जना सभासद् उपस्थित बैठकले सहकारी ऐनको सम्बन्धमा के निर्णय गर्ने ? कसरी निर्णय गर्ने भन्दा–भन्दै २५ मिनेट बिताएका थिए । पाँच दर्जनभन्दा बढी सदस्य रहेको अर्थ समितिको बैठकको अन्त्यमा पाँच जना मात्रै सभासद् छलफलमा सहभागी भए पनि अन्त्यतः विना निष्कर्ष बैठक टुंगिएको थियो । संसदीय समितिहरुलाई ‘मिनि संसद्’को रुपमा लिने गरिन्छ । त्यस्ता समितिहरुमा सभापतिले समय दिएपछि मात्रै सहभागी सांसद् तथा अतिथिहरुले बोल्न पाउँछन् । तर, मंगलबारको बैठकमा कुनै एक साझेदारी कम्पनीको बोर्ड बैठकजसरी आ–आफ्नै शैलीमा विषयवस्तुहरुमाथि छलफल भइरहेको थियो ।

बैठकमा जम्मा पाँच जना सभासद्हरुले भाग लिएका थिए । ती सभासद्मध्ये पनि दुई जना सहकारी संघका पदाधिकारी नै थिए । बैठकमा उपस्थित सभासद् केशव बडाल बोलिरहेकै समयमा अर्की सभासद् ओमदेवी मल्लले बडालको भनाइको प्रत्युत्तर लगाइरहेकी थिइन् । संसदीय परम्पराअनुसार नियमापत्ति गरेर मात्रै बीचमा प्रत्युत्तर दिन पाइन्छ । यस्तो अभ्यास यस वर्षको संसदीय समितिको बैठकमा केहीअघि लेखा समितिको बैठकमा धनराज गुरुङले गरेका थिए । तर, मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा त्यस्ता संसदीय कुनै पनि अभ्यासको हुर्मत नै लिने गरी जथभावी बोल्ने र कुरा काट्ने कामहरु भइरहेको आजको आर्थिक दैनिकमा खबर छ ।