काठमाडौंकै आधा सहकारी गैरकानुनी

काठमाडौं । काठमाडौंमा दर्ता भएकामध्ये करिब आधा सहकारी संस्था गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कमजोर कानुन र सरकारको अनुगमन नहुँदा सहकारी ऐन लत्याउँदै सीमित सञ्चालकले मनोमानी ढंगले चलाइरहेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा हालसम्म ४,२६८ सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ५८६ सहकारीको दर्ता खारेज भएको छ । सञ्चालित ३,६८२ सहकारीमध्ये २,६०० सहकारीले मात्रै लेखापरीक्षण स्वीकृति लिएको कार्यालयका अधिकृत विक्रमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षक नियुक्तिको स्वीकृति लिएर साधारणसभा गरी विवरण बुझाउनुपर्नेमा सहकारीहरूले अटेर गर्दै आफूखुसी चलाइरहेका छन् । सहकारी ऐन ०४८ मा सहकारीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोजसम्म लेखापरीक्षण स्वीकृति लिनुपर्ने र वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरी डिभिजन कार्यालयमा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एकपटक दर्ता भएपछि सहकारीहरू प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु नपर्ने भएकाले लेखापरीक्षण स्वीकृति र साधारणसभाको विवरणलाई नवीकरणका रूपमा मान्यता दिइन्छ । सोही आधारमा लगातार २ वर्षसम्म लेखापरीक्षण स्वीकृति नलिएका र साधारणसभाको प्रतिवेदन नबुझाएका सहकारीलाई डिभिजन कार्यालयले निष्क्रिय सूचीमा राखेर दर्ता खारेज गर्छ ।
कार्यालयले सहकारी संस्थामै पुगेर अनुगमन र गल्ती गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले ऐन लत्याउने क्रम बढेको अधिकृत पाण्डेले बताए । “हामी सबै सहकारीमा पुगेर अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्, “गल्ती गर्ने सहकारीलाई अधिकतम १,५०० मात्र जरिवाना गर्न सक्छौं ।” २ वर्षसम्म लेखापरीक्षण स्वीकृति नलिए दर्ता खारेज गरिने भएकाले यो कारबाहीबाट बच्न धेरै सहकारीले २ वर्षपछि एकपटक स्वीकृति लिएर साधारणसभा गर्ने गरेको उनले बताए ।
सहकारी सदस्यहरूबाट नियन्त्रित संस्था भएकाले संस्था सञ्चालनका लागि नीति–नियम, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, निक्षेप, कर्जा लगानी ब्याजदरलगायतका व्यवस्था साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । साधारणसभाबाटै सञ्चालक समिति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौंका ४,५०० सहकारीमा ८० अर्ब निक्षेप भए पनि डिभिजन कार्यालयले उनीहरूको अनुगमन गर्न सकेको छैन । आव ०७०/७१ मा कार्यालयले ५ सय सहकारीको मात्र अनुगमन गरेको थियो । “पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सबै संस्थामा पुगेर अनुगमन गर्न सकिएको छैन,” पाण्डेले भने, “आफ्नो संस्थाको कारोबारबारे सदस्य स्वयं सचेत हुनुपर्छ ।” १९ कर्मचारीको मात्र दरबन्दी रहेको डिभिजन कार्यालयमा ४ जनामात्र कार्यालय सहयोगी छन् ।
सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि सरकारले समयअनुसार ऐन निर्माण, अनुगमन र कारबाहीको पाटो बलियो नबनाउँदा सहकारीमा ठगी बढ्दै गएको छ । जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले १३५ सहकारीमा सर्वसाधारणको साढे १० अर्ब रकम ठगी भएको र अर्बौं रकम जोखिममा रहेको औंल्याइसकेको छ । तर, सरकारले भने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कुनै काम गरेको छैन ।

साभार : कारोबार दैनिक