अर्थमन्त्रीद्वारा आयोगलाई कर पुनरावलोकन गरी छिटो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आयकर, भ्याट र भन्सार तीनै किसिमका राजस्वका स्रोतलाई सुसंयोजित र व्यवस्थित हुनेगरी करप्रणालीको पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन सुझाव आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
उहाँले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आइतवार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर सो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले तुरुन्त काम थाल्न पनि आयोग पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बिगत लामो समयदेखि कर प्रणालीको पुनरावलोकनबारे चर्चा भैरहेपनि काम भने हुन सकिरहेको थिएन ।  अर्थमन्त्री डा महतले कर प्रणालीको पुनरावलोकन आयोग गठनबारे चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा नै घोषणा गर्नुभएको थियो । यसै अनुरुप वरिष्ठ कर विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री डा रुपबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन सुझाव आयोग गठन भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा महतले आयोगलाई आगामी बजेटमा सुझावलाई समेटन सक्नेगरी छिटो सुझाव पेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
बिगतमा भन्सारबाट असूली हुने राजस्वको आकार ठूलो हुने गथ्र्यो, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले राजस्वका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । अहिले भन्सार होइन, आयकर र भ्याटबाट धेरै राजस्व असूली हुन थालेको छ ।” सो अवसरमा राजस्व चुहावट समस्याको रुपमा रहेको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले आयोगलाई चुहावट नियन्त्रणका उपाय सुझाउन पनि भन्नुभएको थियो ।
दुई दशकअघि करिब १२ अर्ब बार्षिक राजस्व असूली हुन्थ्यो भन्दै अर्थमन्त्री डा महतले अहिले साढे ४ सय अर्ब राजस्व असूली हुन थालेको जानकारी दिनुभयो । उहाँको भनाई थियो, राजस्वका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । संरचनागत परिवर्तन पनि भएको छ । प्रणालीगत हिसावले पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । यी सबै पक्षहरुमा समग्रमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नुहोला ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डा खड्काले आफूहरुलाई चैतसम्मको समयावधि तोकिएपनि सकेसम्म त्योभन्दा छिटो प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगका अन्य सदस्यहरुमा करविज्ञ माधवप्रसाद ढकाल र चार्टर्ड एकाण्टेण्ट  सुदर्शराज पाण्डे रहनुभएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा खड्का नेपालमा भ्याट कार्यान्वयनको शुभारम्भ गर्नेमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने बिज्ञको रुपमा रहनुभएको छ । नेपालमा मात्र होइन, उहाँले अन्य मुलुकहरुमा समेत कर बिज्ञको रुपमा काम गरिसक्नुभएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा आएर सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि डा खड्का हालै नेपाल आउनुभएको हो । त्यसैगरी आयोगका अन्य सदस्यहरु पनि आ आफ्नो क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । आयोगको कार्यालय आन्तरिक राजस्व विभागकै कार्यालय परिसरमा रहनेछ ।