युवा स्वरोजगार कोष दुरुपयोग : रकमजति सहकारीकै कर्मचारीलाई

बर्दिया । बाँकेको एक कृषि सहकारी संस्थाले स्वरोजगारमूलक व्यवसायमा लगानीका लागि भन्दै युवा स्वरोजगार कोषसँग लिएको रकम आफ्नै कार्यसमिति सदस्यलाई बाँडेेको भेटिएको छ। करकाँदोस्थित कर्णाली कृषि सहकारी संस्थाले अनियमितता गरेको फेला परेसँगै कोषले तेस्रो किस्ताको रकम रोकेको छ।

५० लाख रुपैयाँको सम्झौता रहेको सहकारीलाई कोषले पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेकोमा बाँकी २० लाख भने रोकेको हो। ऋणीबाट सावाँ र ब्याज उठाएर बुझाउन नसकेपछि निगरानीमा परेको सहकारी अनुगमन गर्दा मनोमानी तरिकाले कार्यसमिति सदस्यलाई रकम बाँडेको पाइएको जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार सहकारीले कार्यसमिति सदस्य मीना वादी, अर्जुन कार्की, रत्नबहादुर र कमलबहादुर सिजापतीलाई रकम बाँडेको पाइएको छ। पाँच सदस्यले ५० हजारदेखि १ लाख ४० हजारसम्म लिएका छन्। स्वरोजगार कोष निर्देशिकामा कार्यसमिति सदस्य र उनीहरूका एकैघरका सदस्यलाई ऋण दिन नपाउने व्यवस्था छ।

सहकारी अध्यक्ष पञ्चलाल कार्की भने पहिल्यै कर्जा दिइएका सेयर सदस्यलाई कार्यसमितिमा ल्याएको दाबी गर्छन्। ‘लगानी गरेको व्यवसाय डुबेका छन्। केहीले नियतवश सावाँ–ब्याज नबुझाउँदा समस्या पर्योग,’ उनले भने। कोषकै रकमबाट बाँकेको रिमझिम पोल्ट्री फार्मले कुखुरापालनका लागि ५ लाख ऋण लगेको छ। तर, अहिले त्यो फार्ममा कुखुरै छैनन्। घाटा लागेर फार्म सञ्चालन गर्न नसकेको समूह अध्यक्ष रमिता थापाले बताइन्। ‘लगानी नहुँदा कुखुरा फार्म डुब्यो,’ उनले फोनमा भनिन्, ‘न खोर छ न कुखुरा। घाटा लाग्यो।’

ऋणीबाट सावाँब्याज असुल गर्न नसकेपछि कोषले जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीलाई तेस्रो किस्ता रोकी अनुसन्धान थालेको छ। बर्दियाको तरुण बचत तथा ऋण सहकारी, कर्तनियाको सुनगाभा सहकारी, गुलरियाको मैत्रीय बहुमुखी उपभोक्ता सहकारीमाथि छानबिन थालिएको अनुगनम समितिले जनायो। सबै किस्ता बुझिसकेको भवराटप्पाले सहकारीमाथि पनि पदाधिकारीले नै रकम पचाएको आरोप समितिको छ।

कोषबाट २७ लाख बुझेको मैत्रीय सहकारी केही महिनादेखि बन्दजस्तै छ। कर्जा असुल गर्न प्रशासन गुहार्नुपर्ने स्थिति देखिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष अमरबहादुर खड्काले बताए। कोषले नियमविपरीत लगानी गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ। कोषका अनुसार बाँकेमा १३ वटा सहकारीसँग ५ करोड ३५ लाख लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसमध्ये ४ करोड ९९ लाख निकासा भइसकेको छ। उक्त रकम विभिन्न सहकारीबाट ४ सय ऋणीलाई वितरण गरिएको देखाइएको छ। बर्दियाका आठवटा सहकारीसँग कोषले ३ करोड ५० लाखको सम्झौता गरेको थियो। यहाँ २ करोड ७५ लाख निकासा भएको छ।

एक्ला स्वयंसेवकबाट अनुगमन
अनियमितता आशंका गरिएका सहकारी थुप्रै भए पनि अनुगमन गर्ने जिम्मा भने एक्ला स्वयंसेवकका भरमा छोड्ने गरेको पाइएको छ। कोषमार्फत जिल्लाभरि गरिएको लगानी सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन उनी एक्लैले गर्नुपर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मासिक ५ हजार तलबमा खट्ने स्वयंसेवकले सबैतिर अनुगमन गर्न भ्याउँदैनन्। जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिमा उद्योग वाणिज्य संघ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी बैंकका प्रबन्धक र सहकारी डिभिजन प्रमुखसमेत हुने भए पनि अनुगमनमा भने स्वयंसेवकलाई पठाउने गरिएको पाइएको हो। सबैतिर पुग्नुपर्ने भएकाले सवारीसाधन र आर्थिक अभाव हुने गरेको स्वयंसेवक रामलाल चौधरी बताएको समाचार आजको नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।