समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न छुट्टै आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन’ गर्नका लागि छुटै आयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संसोधनको क्रममा रहेको ‘सहकारी ऐन’ मा सहकारीबाट पीडितहरुको निक्षेप फिर्ता गराउनका लागि यस्तो प्रस्ताव गरीएको हो ।

सदस्यको निक्षेप फिर्ता गराउन नसकेका सहकारीबाट रकम फिर्ता गराउने सम्मको काम आयोगको हुनेछ । ऐनको मस्यौदालाई सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

हालको समस्या समाधानका लागि मात्रै सहकारी मन्त्रालय र विभाग मिलेर ऐनका केही बुदाँ थप गरि पेश गरीएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार विष्णुहरि पौडेलले बताए । ऐन पास भएर आएपनि सहकारी पिडितहरुले न्याय पाउने उनले बताए ।

यता ऐनको बृहत संशोधन सहकारी विकास बोर्डले गरीरहेको छ । ऐनको मस्यौदाको राय सुझावका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघमा पठाएको सहकारी विकास बोर्डमा सह–अध्यक्ष शरोज शर्माले जानकारी दिए । छलफलबाट आएपछि बोर्डले पास गरी सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गर्ने उनले बताए ।

देशभर १ सय ३० वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको छ । सहकारी बाट पिडित हुनेमा १३ हजार नागरिक रहेका छन् । उनीहरुको झण्डै १० अर्ब रपैंया रहेको छ ।