एमाओवादी ‘पकड’का १७ सहकारीले ६ करोड रूपैयाँ चप्काए
विराटनगर । युवा स्वरोजगारका नाममा एकीकृत नेकपा माओवादीले राज्य ढुकुटीबाट ल्याइएको रकम पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई बाँडेको छ। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेर ल्याइएको ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम स्थानीय नेतृत्वको मिलेमतोमा नेताकार्यकर्तादलाई पोषिएको भेटिएको छ।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">मोरङमा वितरण भएको ६ करोड रूपैयाँ एमाओवादी ‘पकड’का १७ सहकारीले चप्काएका छन्। गाउँ–गाउँमा रोजगारी दिने भनेर लगिएको बजेटमा माओवादी कार्यकर्ता र पहँुचवालामात्र पोषिएका छन्, वास्तविक बेरोजगारसम्म स्वरोजगार कोष पुग्न सकेको छैन।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">‘दुरूपयोग भो भन्न मिल्दैन, लगानी भएको छ,’ एमाओवादी मोरङ जिल्ला अध्यक्ष गोपीबहादुर अछामी आफैं भन्छन्, ‘तर पहुँचवालाले मात्र स्वरोजगार रकम पाएका छन्, वास्तविक बेरोजगारले पाएकै छैनन्।’
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">उसै पनि मोरङमा युवा स्वरोजगार कोषको रकम पार्टी सिफारिस पाएका अधिकांशले मात्र पाएका थिए। सरकारको नेतृत्व गरेको दलको जिल्लास्थित नेतृत्वबाट सिफारिस गरेका कतिपय सहकारीले भने यस्तो रकम नपाएको देखिन्छ।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">‘मोरङमा दुई चारमात्र यो कार्यक्रमबाट स्वरोजगार भएका होलान्, बाँकी सबै पैसा पहुँचवालाले कुम्ल्याएका छन्,’ युवा स्वरोजगार कोष मोरङका पूर्वसचिव उमेश पोखरेल भन्छन्, ‘वास्तविक लक्षित वर्गमा पुग्दै पुगेन।’
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">उनका अनुसार वास्तविक गरिबले एकदम कम रकम पाएका छन्। यो कोषबाट अधिकतम लगानी दुई लाख हो। ‘गाई किन्ने भनेर आएकालाई पचास हजारमात्र दिइयो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘पचास हजारले गाई किन्न पुग्दैन, अपुग भएर बसेको त्यो पैसा त्यतिकै डुबेको छ।’
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">माओवादी जिल्ला कमिटी मोरङको बैठकले औपचारिक निर्णय गर्दै आफू निकटका सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई रकम निकास गरिदिन सिफारिस गरेको थियो।
style="text-align: justify;">(हेर्नुहोस्, माओवादी सिफारिस)
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">माओवादी मोरङले सिफारिस गरेका १७ सहकारी पार्टीका कार्यकर्ताले नेतृत्व लिएका छन्। भर्खर कारोबार सुरू गर्न थालेका ती पार्टी निकटका सहकारी संस्थालाई युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोषको रकम निकासा गराउन सिफारिस पत्रमा भनिएको छ।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">जिल्ला पार्टीले सिफारिस गरेका अधिकांश सहकारीमा पार्टी कार्यकर्ता, नेताका श्रीमती छन्। युवा स्वरोजगार कोषको रकम कारोबार गर्न नसकेका सहकारीको गलत लेखा परीक्षण गराइएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">तारिकलाल धिमाल अध्यक्ष रहेको उर्लाबारी–६ स्थित जनजीविका कृषि सहकारी संस्था, तत्कालीन राज्य समिति सदस्य हरिप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष रहेको जनभावना कृषि सहकारी संस्था सुन्दरपुर रहेका छन्।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">मीना बराल अध्यक्ष रहेको उर्लाबारी–४ स्थित नारी सृजना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, रमेशकुमार भगत अध्यक्ष रहेको ऐक्वद्धता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मीना कँडेल अध्यक्ष रहेको उद्यमी कृषक सहकारी संस्था डाँगीहाट–५, सन्तमाया राई अध्यक्ष रहेको चेलीबेटी महिला कृषि सहकारी संस्था जाँते–९, डिकप्रसाद तिम्सिना अध्यक्ष रहेको सुगन्धित जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था पथरी रहेका छन्।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">नवत्रिवेणी बहुमुखी संहकारी संस्था लि गोविन्दपुर–६, नवजीवन कृषि सहकारी संस्था सोराभाग, रुपान्तरण कृषि सहकारी संस्था गोविन्दपुर, शिव पार्वती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मृगौलिया छन्। यी सबै माओवादी निकट कार्यकर्ताबाट सञ्चालित सहकारीहरू हुन्। पार्टीको आधिकारीक निर्णयबाट पार्टी निकटका सहकारीहरूलाई स्वरोजगार कोषको रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत युवा स्वरोजगार कोषमा आग्रह गरिएको थियो।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">सिफारिस गरिएका सहकारीहरु निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ। मोरङका ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १८ सहकारीलाई एमाओवादीले सिफारिस पर्ने गरी सिफारिस गरिएको थियो।
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">नेता कार्यकर्ताका सहकारीमा लगानी गर्न सिफारिस गर्ने तत्कालीन एमाओवादी मोरङ संयोजक शिवकुमार मण्डल (हाल केन्द्रीय सदस्य÷सभासद्) राज्यसम्म पहुँच हुनेले स्वरोजगार रकम पाएको बताउँछन्। ‘यसलाई विचारको आधारमा छुट्याएर हेरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा स्वरोजगार कोष निमुखाकै हातमा थियो, तर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि समूहगत वितरण प्रणाली हटाइयो, त्यसले गर्दा पहुँचवाला (धितो राख्न सक्ने)मात्रले स्वरोजगार कार्यक्रमको पैसा पाउन थाले।’
style="text-align: justify;">
style="text-align: justify;">
