सहकारी अध्ययन आयोगको सुझाव अलपत्र

काठमाडौं, १ असोज ।  बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको सुझाव प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्नका लागि तत्कालै व्यवस्थापन थाल्न सरकारलाई जेठ पहिलो साता सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन बुझेको ४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले बचत फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेको छैन ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बनाइ समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन, व्यवस्थापन र लिलाम गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सुझाएको थियो । तर अहिलेसम्म आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न नसक्दा सहकारीमा डुबेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नहुने जोखिम बढ्दै गएको कारोबार दैनिकमा यादव हुमागाइले यो खबर लेखेका  छन्।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको दाबी गर्छन् ।
“हामीले तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,” सचिव गौतमले भने भने, “तर सहकारी ऐनमा आयोग गठनको प्रावधान नहुँदा समस्या भएको हो ।” सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गरी आगोगको प्रावधान थप्न लागिएको र त्यसपछि मात्र गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । मन्त्रालयले ऐनमा २ वटा बुँदा थप गरी सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी आयोगको सुझावमा देशभर सहकारीको दर्ता बन्द गरी मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । सहकारी विभागले गत माघदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा जोडिएका गाविसमा नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता बन्द गरेको छ ।  सहकारीमा मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सहकारी विभागले गत वर्ष नै एकीकरण कार्यविधि ल्याए पनि सहकारीहरू मर्जरमा आकर्षित भएका छैनन् ।
एकपछि अर्को गर्दै सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ३५ सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्व ठगिएको उजुरी परेको उल्लेख छ, जसमा ७ करोड ५८ करोड सावा र २ अर्ब २९ करोड ब्याज छ । यसैगरी हाउजिङ पीडितले १ अर्ब ३६ करोड ठगी भएको उजुरी गरेका छन् ।
आयोगले सहकारीका विकृति नियन्त्रण गर्न सजाइको व्यवस्था कडा बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन, ऋण असुली न्यायाधीकरण, सहकारी नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ । सहकारीको विकृति विस्तारै गाउँसम्म फैलिएकाले छिटो माध्यमबाट ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी आयोगको प्रतिवेदनमा ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना गर्न, विभागभित्र छुट्टै अनुगमन शाखा गठन गर्न, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको ३ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न, सहकारीले शाखा खोल्न र कर्मचारी पठाएर घर–घरबाट पैसा उठाउने काम बन्द गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सचिव गौतम अहिलेको ऐनमा सहकारीमा सरकारको भूमिका प्रवद्र्वनात्मक मात्र भएकाले हस्तक्षेप गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । “हाम्रो भूमिका सहकारीलाई प्रवद्र्वन गर्ने मात्र छ,” उनले भने, “यसै कारण गलत काम गरेको सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौं,” उनले भने ।
यता राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले भने समस्याग्रस्त सहकारीको वर्गीकरण गरेर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । “सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “जानाजान गल्ती गरेका सहकारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ र काम गर्दा गर्दै दुर्घटनामा परेकालाई भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
हाल सहकारीको सख्या वृद्वि भई ३१ हजारको हाराहारीमा पुग्दा पनि यिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन । सरकारको कमजोर उपस्थितिका कारण सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको छ ।