गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने

काठमाडौँ, २५ भदौ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न समयका सरकारले अगाडि बढाएका र हाल सञ्चालित गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी अगाडि बढाउने भएको छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रम धेरैतिर छरिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमलाई एउटै मन्त्रालयमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित गरिबी निवारण कोष, अर्थ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित गरिबसँग विशेश्वरलगायतका गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम पनि रोजगारी विस्तार तथा गरिबी निवारणमा नै केन्द्रित छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि राष्ट्रिय स्वयमसेवक सेवालगायत विभिन्न समयमा छवटा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारीले गरिबी निवारणको नाममा विविध कार्यक्रम फरक–फरक निकायबाट सञ्चानल भइरहेको अवस्थामा समन्वयको अभावले गर्दा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा सञ्चालित त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने गरी प्रभावकारी संयन्त्र तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने योजना तयार पर्ने बताउनुभयो ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले उक्त कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकै केन्द्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उक्त विषयमा आफूले औपचारिक रुपमा अभियान सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सचिव गौतमले भन्नुभयो, “गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम एकै मन्त्रालयबाट अगाडि बढाउँदा प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसलाई गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको २४.८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । त्यस्तो गरिबी सहरमा १५.५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २७.५ प्रतिशत रहेको छ ।त्यसैगरी क्षेत्रीय रुपमा हेर्ने हो भने हिमालमा ४२ प्रतिशत, पहाडमा २४ प्रतिशत र तराईमा २३ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको र जातीयरुपमा दलितमा त्यस्तो प्रतिशत उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अधिकारीले विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास आयोजना (युएनडिपी)को मापदण्डलाई आधार मानेर गरिबीको तथ्याङ्क लिने गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्नै स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेर सर्वेक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले गरिबीको मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेर हरेक घरपरिवारको अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण र व्यवस्थापन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बोर्ड गठन गरेर विगत दुई वर्षदेखि २५ जिल्लाको घर परिवार सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।