सहकारी अर्थतन्त्रको खम्बा होइन : भट्टराई

काठमाडौं, १७ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले सहकारी निजी क्षेत्रको अंगमात्रै भएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको खम्बा हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमात्र अर्थतन्त्रका २ खम्बा भएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “सहकारी निजी क्षेत्रकै एक अंगमात्र हो, यसलाई बेग्लै छुट्ट्याइरहनु पर्दैन । ” सोमबार आर्थिक पत्रकारसँग छलफल गर्दै उनले व्यक्तिले एकैचोटि पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले साना पुँजी परिचालनमा सहकारी आवश्यक भएको तर्क गरे ।

सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मान्दै आएका छन् । सत्ता नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र निजी क्षेत्रले सहकारीको महत्व भए पनि यसलाई अर्थतन्त्रकै खम्बा मान्न नसकिने बताइरहेका छन् । सहकारीलाई हेर्ने सन्दर्भमा भट्टराईको मत कांग्रेस र निजी क्षेत्रसँग मिलेको छ ।

“मर्मअनुसार काम नगर्दा पछिल्लो समय सहकारीमा धेरै विकृति आएका छन्,” उनले भने, “यहाँ सरकारीको खोल ओडेर अर्कै धन्धा गर्दा क्षेत्र नै विकृत भयो ।” हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारी विकृत भएको भन्दै उनले थपे, “यहाँ वास्तविक सहकारी आवश्यक छ । सहकारी भनेको निजी स्वामित्वमा आधारित सहकार्य हो ।” धेरै बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति आएको उनले बताए आजको कारोबार दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

“भरतमोहन अधिकारी जीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रका ३ मध्ये एउटा खम्बा भनेर बजेटमा कायक्रम नै ल्याउनुभयो,” उनले भने, “मैले त जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमात्र अर्थतन्त्रका दुइटा खम्बा हुन्, सहकारी होइन ।” सहकारी जहिले पनि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको पुलमात्र भएको उनको भनाइ छ । “साना उत्पादनकर्ताको बाहुल्य भएकाले यहाँ सहकारी चाहिन्छ,” उनले भने ।

उनले नयाँ संविधानमा अर्थतन्त्रका मूलभूत विषयमा सबै दलबीच सहमति भइसकेको बताए । निजी सम्पत्ति र निजी लगानीमा आधारित अर्थतन्त्र नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनको ठम्याइ छ । आधारभूत उत्पादनमा राज्यको भूमिका आवश्यक भएको उनले बताए । “गरिबी, बेरोजगारी तथा भौगोलिक, जातीय र क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा यसले मात्र समस्या समाधान गर्दैन,” उनले थपे, “त्यसैले यसलाई मैलिक अधिकारमा राखेर राज्यले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।” नयाँ संविधानमा स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासजस्ता अत्यावश्यक कुरालाई मौलिक अधिकारमा स्थापित गर्नुपर्ने तर्क भट्टराईले राखे । एउटा व्यक्तिको निजी क्षमताको प्रशंसा भएन भने समाजवाद नआउने तर्क गर्दै उनले भने, “समृद्धिसहितको समाजवाद ल्याउने हो भने अहिले पुँजीवाद आवश्यक छ ।”

हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्न एक चरणमा पुँजीवाद आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । “केही वर्षअघि हामी कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेका थियौं,” उनले थपे, “उदारीकरणका नाममा सबै खुला गर्दा ती वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकेनौं ।” उत्पादनमूलक पुँजीवादलाई जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अमेरिका, फ्रान्सजस्ता पुँजीवादी मुलुकले केही वस्तुको संरक्षण गर्दै आएको जानकारी दिँदै भट्टराईले भने, “राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्ने नीति बनाएपछि देशबीच आर्थिक विषयलाई लिएर झगडा हुने गरेको छ ।” यसको उचित सन्तुलन मिलाउन समाजवादउन्मुख पुँजीवाद नै आवश्यक पर्ने उनको ठम्याइ छ । “आधारभूत सेवा राज्यले जनतालाई दिनुपर्छ,” भट्टराईले भने, “दिन सकेनौं भने आर्थिक विकास पनि हुँदैन सामाजिक समानता पनि हुँदैन ।”

जातीय, क्षेत्रीय विभेद अन्त्यका लागि संघीयता आवश्यक भएको उनको दाबी छ । २ सयमध्ये २८ मुलुकमा संघीयता रहेको उनले सुनाए । ठूला स्रोत बाँडफाँटका विषयमा सबै दलबीच सहमति भइसकेको समेत भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूला आयोजना केन्द्रकै मातहत हुनेछन् । त्यस्तै, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिकर ९भ्याट० संकलनको अधिकार केन्द्रमा रहनेछ । स्रोत बाँडफाँटका लागि वितीय आयोग बनाउने परिकल्पना गरिएको उनले बताए । आर्थिक अधिकार बाँडफाँटको विषयमा भन्दा पनि प्रदेशको संख्या र नाम के हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान गएको उनको भनाइ छ ।