सहकारीको अनुगमन व्यवस्थित गर्न ‘अनुगमन कार्यविधि’ लागु गर्ने तयारी

काठमाडौं, ५ भदौ । सहकारी विभागले सहकारी संघसस्थाको अनुगमन व्यवस्थित गर्न ‘अनुगमन कार्यविधि’ बनाउने भएको छ । प्रभावकारी अनुगमन नभएको र अनुगमन गरेका संस्थासमेत समस्याग्रस्त भएको गुनासो बढेपछि विभागले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।
विभागले कायविधिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने विभागका उपरजिस्टार उपेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । कार्यविधिमा अनुगमनका लागि संस्था छनोट, अनुगमनमा क्रममा संकलन गर्नुपर्ने सूचना, कर्मचारीको अधिकार, कर्तव्यलगायतका कुरा स्पष्ट तोकिने विभागले जनाएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
“विभागले अहिले गरिरहेको अनुगमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि  कार्यविधि बनाउन लागिएको हो,” ढुंगानाले भने ।
विभागले ४ वटा टोली बनाएर ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा विभागले ४ सय १८ वटा सहकारीकारीको सघन अनुगमन गरेको थियो ।
यसअघि भएको अनुगमनमा सहकारीमा ऐन र मापदण्ड विपरीत जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिएको थियो । विभागले अनुगमनपछि संस्थाका सञ्चालकलाई बोलाएर त्रुटि सच्याउन समयसीमा दिँदै आए पनि सहकारीमा सुधार आएको छैन । अनुगमन गरे पनि त्रुटि भेटिएका सहकारीलाई कारबाही गर्नका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकिएको विभागको भनाइ छ ।
सहकारीमा विकृति बढेपछि ०६६ माघदेखि ठूला सहकारीको सघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । सुरुमा अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले काजमा कर्मचारी खटाएको भए पनि हाल भने विभागले मात्र अनुगमन गर्दै आएको छ ।
सहकारीको संख्या वृद्विसँगै दर्ता, प्रवद्र्धन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको विभागको क्षमता वृद्वि नहुँदा सहकारीमा विकृति र ठगीका घटना समेत बढ्दै गइरहेका छन् । सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको जाँचबुझ आयोगले १ सय ३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि ती सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही भएको छैन ।
विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर सहकारीको ३० हजारभन्दा बढी छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढीले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्बभन्दा बढी बचत छ ।