सहकारीविरुद्ध दैनिक एक उजुरी

हरेक दिन पर्ने यस्ता निवेदन दसैं, तिहार जस्ता चाडपर्व आउनै लाग्दा बढ्दै जाने केसीले बताए। चाडपर्वको बेला सहकारीमा राखेको पैसा ग्राहकले एकैपटक झिक्न खोज्छन्। राम्रोसँग कारोबार नगरेका धेरै सहकारीले ग्राहकले भनेको बेला दिन सक्दैनन्।

काठमाडौ २ भदैा । गत बुधबार सुभद्रा कार्की रायमाझीले सहकारी डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमा अनामनगरस्थित नवराजधानी बचत तथा ऋण सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ उठाइदिन आग्रह गर्दै निवेदन हालिन्। त्यस्तै हुतराज गौतमलगायत चारजनाले शिला स्मृति बचत तथा ऋण सहकारी, सामाखुशीबाट पाँच लाख ६२ हजार रुपैयाँ उठाइदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिए।

यी सहकारीबाट पैसा उठाउन नसकेका दुई उदाहरण हुन्। सहकारीमा राखेको रकम उठाउन नसकेपछि उठाइदिनुपर्योप भन्दै दिनमा सरदर एक निवेदन डिभिजन कार्यालयमा पर्ने गरेको छ। ‘महिनामा ३० देखि ३५ वटा यस्ता निवेदन पर्छन्,’ डिभिजन कार्यालयका सहकारी निरीक्षक मनोद केसीले भने, ‘दिनमा सरदर एउटा निवेदन परेकै हुन्छन्।’

कार्यालयमा सरदर १० हजारभन्दा माथिका निवेदन पर्ने गरेका छन्। १० हजारभन्दा तलका रकम उठाउन नसकिने भन्दै ग्राहकले नै माया मार्ने कार्यालयका अनुभवी कर्मचारी बताउँछन्।
डिभिजन कार्यालयमा खासगरी चार प्रकारका निवेदन पर्ने केसीले बताए। सेयर रकम फिर्ता नपाएको, बचत फिर्ता नपाएको, ब्याजदर हर्जना बढी लिएको र लिलामी सम्बन्धमा धेरै निवेदन पर्ने गरेका छन्।
निवेदनपछि पैसा फिर्ता गर्न कार्यालयले सहकारीलाई सात दिनको समय दिन्छ। त्यो समयभित्र पीडितले पैसा पाएन भने थप अनुसन्धानको लागि हनुमानढोका पठाउने गरिन्छ। केहीले उक्त समयभित्र पैसा तिर्छन्। धेरैजसो हनुमानढोकासम्म पुग्छन्।
समस्याग्रस्त भनेर केही सहकारीलाई घोषणा गरे पनि हरेक दिन समस्याग्रस्त हुने सहकारी बढ्दै गएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलेे बताए। स–साना सहकारीमा पनि यस्ता समस्या भएको सचिव श्रेष्ठले बताए।
पर्याप्त अनुगमनको कमीले सहकारी दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको सचिव श्रेष्ठको अनुभव छ। ‘सहकारीको व्यावस्थापन र अनुगमनको लागि मन्त्रालय, डिभिजन कार्यलय र विभाग रहेका छन्,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘तर हामीसँग आवश्यक स्रोत साधनको कमी छ।’ उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्दै सकेको अनुगमन गरेको उनले बताए।
पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन डिभिजन कार्यालयले गर्छ। त्यसभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने गरेको सन्तोष न्यौपानेले नागरिक दैनिकमा यो खबर लेखेका छन् ।
अहिले वार्षिक आर्थिक समीक्षा गर्ने बेला भएकाले अनुगमन कार्य रोकिएको र दसैं, तिहारपछि मात्र थाल्ने केसीले बताए। देशभरका सहकारी व्यवस्थापनको लागि ३३ वटा डिभिजन कार्यालय र पाँच प्रशिक्षण केन्द्र छन्।
अहिले देशभरमा ३० हजारभन्दा धेरै सहकारी छन्। यिनले तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गर्छन्। त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्था १६ हजार दर्ता भएको र १३ हजार सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ। सरकारले एक सय ३० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। त्यसमा ११ अर्ब रुपैयाँ डुबेको सरकारी तथ्यांक छ।
सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि महानगर, नगरपालिका र सोसँग जोडिएका गाविसमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता २०७० जेठदेखि रोकिएको छ।
२०४८ सालको सहकारी ऐनले निक्षेपकर्ताको रकम डुबाउने सहकारीलाई बढीमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँमात्र जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। अर्बौं रकम ठग्नेलाई नाममात्रको जरिवाना लाग्ने भएकाले यो ऐनले अहिलेको सन्दर्भमा कुनै पनि काम नगर्ने सचिव श्रेष्ठले बताए। समयअनुसार ऐन परिवर्तन हुन नसक्दा सहकारीको ठगी बढेको उनले बताए।