सहकारीमा डुबेको रकम उठाउन समिति

संशोधन मस्यौदा छिट्टै कानुन मन्त्रालय लैजाने तयारी भइरहेको सहकारी मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। सहकारी ऐन २०४८ लाई पूरै परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएकाले निक्षेपकर्ताको रकम छिटो प्रक्रियाबाट सुरक्षित गर्न मौजुदा ऐनमा नयाँ बुँदा थप्न लागिएको हो। अहिले ऐनमा आधारित भएर समिति गठन गर्न सकिँदैन। ‘२०४८ को ऐनमा टेकेर समिति गठन गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया मिलाउन ऐनमा समिति गठन गर्न सक्ने बुँदा थप्न लागिएको  अाजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।’

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने भन्दै सरकारले ती सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न समिति बनाउन लागेको छ। समिति गठनको लागि सहकारी ऐन २०४८ मा आवश्यक बुँदा थप गर्ने गृहकार्यमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ।

समस्याग्रस्त एक सय ३० सहकारीले सर्वसाधारणको ११ अर्ब रुपैयाँ डुबाएको सरकारी तथ्यांक छ। हालको ऐनबाट यति ठूलो रकम उठाउन नसकिने भन्दै छोटो बाटोबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। उक्त कानुनमा नयाँ बुँदा थप्न दुई हप्ताभित्र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाउने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए।
दिन प्रतिदिन सहकारीमा समस्या थपिन थालेपछि समाधानको लागि मन्त्रालयले समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ‘२०४८ सालको सहकारी ऐनले समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘उक्त ऐन धेरै साँधुरो छ।’
अहिले चल्तीमा रहेको ऐनमा निक्षेपकर्ताको रकम डुबाउने सहकारीलाई बढीमा १५ सय रुपैयाँमात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अर्बौं ठग्ने तर जरिवाना नाममात्रको भएकाले यो ऐनले अहिलेको सर्न्दभमा कुनै पनि काम नगर्ने श्रेष्ठले बताए।
समयअनुसार ऐन परिवर्तन हुन नसक्दा सहरकारीको ठगी बढेको उनको निष्कर्ष छ। ऐनअनुसार जिल्लाभरका कम्तीमा पाँचवटा सहकारी मिलेपछि जिल्ला सहकारी संघ बनाउन सकिन्छ। त्यही आधारमा अहिले एक जिल्लामा विभिन्न राजनीतिक दल समर्थक सहकारी संघ धमाधम दर्ता भएका छन्। यसले समस्या झन चर्काएको श्रेष्ठले बताए।

सहकारीमा ठूल–ठूला ओहोदावालदेखि सर्वसाधारणसम्मको अर्बौैं रुपैयाँ डुबेको छ। कतिपय सहकारी पैसा खाएर भागेका छन्। एकै जनाको १९ करोड रुपैयाँसम्म डुबेको र कतिपय परिवारमा सम्बन्ध विच्छेदसम्मका अप्रिय घटना भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले सबैभन्दा धेरै पैसा ओरेन्टल र गुण कोअपरेटिभले डुबाएका छन्।उक्त ऐन बन्ने बेला आठ सयको हाराहारीमा रहेका सहकारी अहिले ३० हजारभन्दा धेरै छन्। एउटै जिल्लामा सयौं सहकारी भएपछि थुप्रै जिल्ला सहकारी संघ बन्न सजिलो पनि भएको छ।

दुई वर्षअघि स्थापित मन्त्रालयले २०४८ सालको ऐन परिवर्तन गर्ने गृहकार्य पनि गरिरहेको सचिव श्रेष्ठले बताए। सहकारी देशको आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड भए पनि कडा ऐन, कानुनको अभावमा समस्या थपिँदै गएको छ। नयाँ ऐन आइसकेपछि सहकारी व्यवस्थित र अनुशासित हुने श्रेष्ठको विश्वास छ।