सहकारीबाटै हुन्छ रासायनिक मलको कालोबजारी

जनकपुर ७ साउन । सरकारले धानखेतीलाई लक्षित गरी किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल किसानसम्म नपुगेर बीच बाटोबाटै कालोबजारी हुने गरेको गुनासो आउन थालेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुरले धनुषामा रहेको १९७ तथा महोत्तरीमा रहेको ९४ वटा सहरकारी संस्थामार्फत किसानलाई रासायनिक मल पुर्याउँदै आएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाले आवश्यकताभन्दा बढी रासायनिक मल लाने गरेपनि ती मलहरू किसानसम्म नपुगी सहकारी संस्थाले बीचबाटोमै विक्रेतालाई बढी रकम लिएर बेच्ने गरेको ग्रामीण क्षेत्रका किसानको गुनासो रहेको छ ।
अर्कोतिर ती सहकारी संस्थाले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिने र जथाभावी ढुवानी खर्च राख्ने गरेकाले किसानले महँगोमा मल किन्नुपर्ने बाध्यता रही आएको छ । सरकारले किसानलाई ५० किलोको युरियामल प्रतिबोरा रु ९५२, ५० किलोको डिएपी मल प्रतिबोरा रु दुई हजार ३०१, पोटास मल प्रतिबोरा रु एक हजार ६०१ तथा २५ किलोको जैविक मलको प्रतिबोरा रु १५१ मूल्य तोकेको छ ।
तर कतिपय सहकारी संस्थाले ढुवानी खर्चको नाममा चर्को मूल्य लिएर रासायनिक मल बिक्री गर्ने गरेको पूर्वी धनुषाको लक्कर गाउँका एक किसानले गुनासो गरे ।
सहकारी संस्थाले रासायनिक मलको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुर शाखाका प्रमुख विक्रम गड्तौला भन्नुहुन्छ– सहकारी संस्थाले लाने रासायनिक मल कहाँ बेचेका छन् त्यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन ।
सरकारी अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई सोझै उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण सहकारी संस्थाले मनोमानी ढङ्गबाट बिक्री गर्दा यसबाट किसान प्रभावित भएका हुन् ।
नेपाली किसानको लागि आउने रासायनिक मल केही व्यक्तिले तस्करी गरी सीमावर्ती भारतीय बजारमा समेत पुर्याउने गरेको किसानहरू बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुर शाखाले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा रु ३७ करोड ९७ लाख २१ हजार ९९७ मूल्य बराबरको रासायनिक मल बिक्री गरेको छ । यसैगरी सो कार्यालयले आव २०६९÷७० मा रु २६ करोड ९० लाख ७७ हजार ८८९ बराबरको युरिया, डिएपी, पोटास र जैविक मल बिक्री गरेको थियो ।
सो कार्यालयबाट दैनिक दुई हजार बोरा रासायनिक मल सहकारी संस्थाले खरिद गरी लाने गरेपनि कतिपय सहकारी संस्थाले लक्षित किसानसम्म पुर्याउन नसक्दा त्यस्ता किसानहरू बाध्य भएर सीमावर्ती भारतीय बजारबाट मल खरिद गर्न बाध्य रहेका छन् ।सो कार्यालयले कतिपय सहकारी संस्थालाई आवश्यकताभन्दा बढी मल दिने गरेकाले पनि कालोबजारीले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।