पिछडिएको क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुर्याइने

 काठमाडौँ, ५ साउन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दलित, जनजाति तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन रु आठ करोड विनियोजन गरेको छ ।  सरकारले पहिलोपटक यसखालको कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । दलित, जनजाति तथा राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायलाई राज्यबाट उपलब्ध गराउने अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गतको विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि यसखालको कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेश गरेको यसखालको नयाँ कार्यक्रमलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले समेत पारित गरेको छ ।घरेलु मिटर, प्रसारण लाइन, ट्रान्समिटर, पोललगायतका सामग्री किन्न नसकेका कारण पिछडिएका क्षेत्रका सेवाग्राहीले विद्युत् सेवा नपाएको र राज्यले समेत चासो नदिएको भन्ने गुनासो आएपछि सो कार्यक्रम अगाडि सारिएको प्राधिकरणका निमित्त महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
सो कार्यक्रममा कर्णाली अञ्चल, महाकाली अञ्चल र अन्य पिछडिएको क्षेत्रमा अभियान रूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।स्थानीय समुदायलाई समेत सहभागी गराएर ग्रामीण विद्युतीकरणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आवमा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअनुसार करिब सात हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा यसअघि नै गरेको छ । हालसम्म सोही प्रक्रियाबाट तीन लाख ८६ हजार घरधुरीमा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि सरकारको कुल ९० प्रतिशत र समुदायको १० प्रतिशतमात्रै लगानी हुने गरेको छ । सो कार्यक्रम २०६० सालदेखि अगाडि बढाइएको हो ।यसैगरी प्राधिकरणले पहिलो पटक असार मसान्तमै प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सो कार्यक्रम भदौ मसान्त तथा असोजको पहिलो सातामात्रै पारित हुने गरेको थियो ।
प्राधिकरणले हाल निर्माणाधीन परियोजनाहरूलाई द्रुतत्तर रूपमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजनाहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रम पारित गरेको छ ।निमित्त महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार विगतमा कुल ४० करोड सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि विनियोजन हुने गरेकामा यसपटक ग्रामीण विद्युतीकरणलगायतका कार्यक्रममा रु तीन खर्ब रकम छुट्याइएको छ ।
त्यसमध्ये रु ८० करोड त सामुदायिक कामकै लागि विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सो रकम रु १० करोडमात्रै रहेको थियो ।