मौद्रिक नीतिः ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको थोक कर्जा सहकारी मार्फत परिचालन

काठमाडौं, २ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति कम भई वित्तीय पहुँचको अवस्था कमजोर रहेका क्षेत्रमा अवस्थित सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गरी ग्रामीण स्वावलम्बन कोषबाट थोक कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि आवश्यक परेको खण्डमा ग्रामीण स्वावलम्बन कोषबाट थोक कर्जा प्रवाह गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गरेका गैर–सरकारी संस्थाहरुलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी २०७२ असार मसान्तसम्ममा “घ” वर्गको लघुवित्त संस्थामा परिणत  हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको  बताए ।

यस प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्तो संस्थामा रहने संस्थागत शेयर स्वामित्वको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५१ प्रतिशत गरिएको जनाएको छ । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई बलियो सुपरिवेक्षकीय दायराभित्र ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि नियामक निकायलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन सहकार्य गरिने खतिवडाले बताए ।