काठमाडौंका सहकारीबाट ९ लाख ३२ हजार राजश्व संकलन

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रायलको निर्देशनमा गत माघ ०६७ देखि सहकारी विभागले प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र अनिवार्य रूपमा डिभिजन कार्यालयमा विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

काठमाडौं, १ साउन । डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७०।७१को जेठ मसान्त सम्ममा जरिवाना बापत ९ लाख ३२ हजार राजश्व असुल गरेको छ । समयमा विवरण नबुझाउने र समयमै अडिड स्विकृती नलिने सहकारी संस्थाहरुबाट उक्त राजश्व संकलन गरेको हो ।

डिभिजन कार्यालय काठमाडौले गत वर्ष  २०७०।७१ करिब ११ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । ‘चालु आर्थिक वर्षको जेठ सम्ममा ९ लाख ३२ हजार जरिवाना स्वरुप संकलन गरीसकेका छौं ’ डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ सहकारी अधिकृत वलराम निरौलाले  भने ।

सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा पनि अनिवार्य रूपमा वित्तीय विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । विवरण नबुझाउने सहकारीले लेखा परीक्षकको स्वीकृति, ऋण उठाउने प्रक्रियाका लागिसमेत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मापदण्डमा कम्प्युटरमा अभिलेख राख्ने गरेका संस्थाले आर्थिक तथा प्रशासनिक अभिलेख मासिक रूपमा मुद्रण गरी प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने, मासिक कारोबारको विवरण सदस्यहरूको जानकारीका लागि संघसंस्था बैंकको कार्यालयमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, वार्षिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक महिना भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने, समयमै विवरण दाखिला नगर्ने संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम पटकैपिच्छे एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्म जरिवाना गरी सोको अभिलेख राख्ने र सोको सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्य सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौंमा मात्रै ३७ सय सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने दुई सय पाँच रहेको छ ।