बजेट भाषणमा के-के छ सहकारीका कार्यक्रम ?

 
 
 
त्यस्तै सरकारले सहकारी तथा अन्य बित्तिय संस्थाका लागी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण बिधेयक व्यवस्थापिका संसदको  अबिधेशनमा पेश गर्ने तयारी समेत सरकारले गरेको अर्थमन्त्री महतले वताए ।
त्यस्तै सरकारले वैक तथा बित्तिय संस्थाहरुको मर्जरलाई प्राथमिकता दिदै मर्जरका लागी बिशेष सुबिधा दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

काठमाडाै । सरकारले वचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनका लागी छुट्टै ऐनको व्यवस्था हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०। ७१ को वजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले वचत तथा ऋण सहकारीका लागी छुट्टै ऐन वनाउने जनाएको हो । वजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले लघुबित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्था तथा सहकारीको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिने  बताए ।  सरकारी, सहकारी निजी आवास कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिने महतले बताए। सरकारले सहकारी तथा गरिवि निवारण सुचना प्रणाली संचालनका लागी ४ करोड रकम बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुको बिउ पुँजी र शित भण्डार निमार्णका लागी ५ करोड रकम बिनियोजन गरेको बताए।