६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट
काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ का लागि रु छ खर्र्ब १८ अर्ब १० करोडको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आज व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आयव्यय बिवरण (बजेट)मा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु तीन खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार अर्थात ६४.५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु एक खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख ४२ हजार अर्थात १८.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक खर्ब दुई अर्ब ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजार अर्थात १६.६ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
उक्त खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १९.५ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३७.४ प्रतिशतले बढी हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु चार खर्ब २२ अर्ब ९० करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु एक अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २४ हजार व्यहोर्दा रु एक खर्ब २० अर्ब ८१ करोड ४० लाख ७६ हजार न्यून हुनेछ ।
सो न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु ४९ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ७० हजार जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु ७१ अर्ब २८ करोड ५३ लाख छ हजार न्यून हुन जाने रकम पूर्ति गर्न रु ५२ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट र रु १८ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख छ हजार चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रयास सहकारीको संस्थागत यात्रामा नयाँ फड्को, आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु
२० कार्तिक २०८३, बिहीबार
इजाजतपत्रको प्रक्रियामा रहेका सहकारीलाई थप विवरण र कागजात अपलोड गर्न निर्देशन
१९ कार्तिक २०८३, बुधबार
