छुट्टै ऐनको अर्थहिन वहस

डिल्ली सापकोटा । निम्नवर्गहरुको आर्थिक अवस्था बृद्धि गर्ने हिसाबले सुरुवात भएको सहकारीले अकर्षण संगै विकृति समेत पैदा गरेको छ । यो क्षेत्रमा जति आकर्षण बढ्दैछ यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीलाई ठग्ने नियतले स्थापना भएको भन्ने आम सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन् । सहकारीको प्रयोग कसैले भै परि आउने गर्जो टार्नका लागि स्थापना गरेका छन् त कसैले कालो धन सेतो बनाउन । केहीले सहकारीलाई सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग गर्ने अग्रसर देखिएका छन् ।

यसको अग्रपंक्तीमा  काठमाडौका केही सहकारी देखिएका छन्  । जुन समस्या ग्रस्त सहकारीको छानबीन गर्न गठित आयोगले दोषी समेत ठहर गरेको छ ।तर दोषी ठहर गरे पनि सजाय के दिने राज्य मौन छ । सहकारी प्रबद्र्धनका लागि खुलेका संघहरु आफ्नै डम्फु बजाउन ब्यस्त छन्  । अहिलेको मुल समस्या भनेको सहकारी ऐन कम्जोर हुनु र यसमा भएका व्यवस्थाले ठूलो बदमासी गर्नेलाई छुइ पनि नहुनु हो । राज्यले कानुन बनाउने , समय अनुसार परिमार्जन गर्ने र प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने कार्य  हो । तर यहाँ ठिक उल्टो हुन खोजी रहेको छ ।

सहकारीहरुको ऐन आवश्यक रहेको बेला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको मात्रै ऐनको  ल्याउन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफ्स्कून क्रियशिल देखिन्छ । सहकारी ऐन ल्याउने भनेर डम्फु ठोकेको पनि उस्ले झन्डै चार बर्ष भयो होला  ।
समग्र सहकारीहरुलाई समेट्ने गरी ऐन ल्याए हुँदैन ? किन बचत तथा ऋणको छुट्टै चाहियो ? भोली कृषि, साना किसान, दुग्ध, तरकारी तथा फलफूल, चिया, कफी, जुनार, बहुउद्देश्यीय, संचार, जलविधुत, मह, उखु, उपभोक्ता, माछा लगायतका संघ छुट्टा छुट्टै ऐन ल्याउने ? कृषिका नाममा खोलिएको दर्जनौ सहकारीका ऐन छुट्टै बने भने भोली  बिषय पिच्छेका सहकारी संघ र सस्थाहरुको दर्ता, नियमन र अनुगमनका लागि बेग्ला बेग्लै निकाय गठन गर्नु पर्ने अबस्था नआउला की आउला ?
मुल कुरा त संघहरुको काम भनेको आफुसंग आबद्ध सहकारी संस्थाको हितमा सरकारसंग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र समस्या समाधानका लागि राज्यलाई दबाब दिने उसको मुख्य कार्य हो ।
केही समय अघि सहकारीका गतिवीधिका बारेमा गफिदा नेफ्स्कुनका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले भन्दै थिए सहकारी भनेको आफ्नै मूल्य मान्यता अनुसार चल्छ । आफ्ुलाई कसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार सहकारी चल्ने हो । उनले भनेका थिए, चाँडै सहकारी ऐन ल्याउदै छौ, त्यो लागु भए पछि सबै सुधार हुन्छ ।
हैन,संघहरुले यसरी ऐन बनाउदै लाने हो भने सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी मन्त्रालय किन चाहियो ? संघले ऐनको ड्राफ बनाएर सहकारी विकास बोर्डको धज्जी उडाए कै हो त ? सहकारी विकास बोर्ड जुन उद्देश्यले खडा गरियो, जुन रुपमा कानून आयो । एउटा नीति निर्मार्ण गर्ने निकायको रुपमा सन्चालन हुनु पर्ने थियो । तर ऐनको उद्देश्य अनुरुप पटक्कै सञ्चालन हुन सकेन । यही लाचारी पनलाई संघहरुले गिज्याइ रहेका छन् ।
मुल कुरा अब यसै गरि संघहरुले मेरा संस्थालाई यस्तो ऐन चाहियो दुरुस्त लागु गर भन्दा मान्ने की  नमान्ने ? सरकारले कस्तो ऐन बनाउदा उपयुक्त हुन्छ सुझाव माग्ने काम गर्दा संघहरुले यस्तो भनेर आफ्ना कुरा राख्न सक्लान । तर म यसरी चल्छु मेरो कानुन यो भन्न मिल्ला र ? प्रश्न यता पनि छ । संघमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ती वा पदाधिकारी जे भनौ उनिहरुको पनि सहकारी नै छ । भोली कानुन बनाउने संघमा आबद्ध भएका सहकारीहरु भटाभट भाग्न थाले भने ऐनको हैसियत के रहला र ? राज्यले वित्तिय सहकारीका लागि छुटै ऐन बनाउने की सबै सहकारीलाई समेट्ने हैसियत भएको ऐन निर्माणमा जुट्ने निर्णयमा पुग्न ढिला भै सकेको छ । वर्तमान सहकारी मासिकबाट