सहकारी पीडित भन्छन् : राज्यले न्याय दिएन

लामो समयदेखि आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएका विभिन्न सहकारी संस्थाका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले राज्यले न्याय दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । राज्यका उच्च निकायसम्म पुगेका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले आन्दोलन, राजनीतिक दलहरुसँगको भेटवार्ता लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा आवाज उठाए पनि राहत पाउन नसकेपछि राज्यबाटै पीडित हुनुपरेको गुनासो गरेका हुन् । पटक–पटकको आन्दोलन, विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँगको भेटवार्ता र राज्यका उच्च निकायहरुमा धाउँदा समेत संस्थामा उच्च जोखिममा रहेको रकम फिर्ता नपाएपछि सहकारी पीडितहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सहकारी विभागमा धर्ना दिएका ओरेन्टल को–अपरेटिभका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले राज्यले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप समेत लगाए । उनीहरुले भने, ‘वर्षौँदेखि विभाग, सडक हुँदै सदनसम्म पुग्दा समेत राज्यले रकम फिर्ताका लागि कुनै चासो दिएन । हाम्रो काम यही धर्ना र आन्दोलनमा मात्रै सीमित हुनपुग्यो, राज्यले हामीलाई उपेक्षा गरेको छ ।’
सो धर्नामा उपस्थित एक पीडित निक्षेपकर्ताले सरकारले विभिन्न समयमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको विषयमा चासो राखे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थाहरुमा अर्बाैं रुपैयाँ उच्च जोखिममा परेको छ, यसले गर्दा राज्यको अर्थनीतिमै असर गर्न सक्छ, तर पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उचित पहल गर्न सकेको छैन ।’ यस्तै, सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समधान तथा जोखिममा परेको रकम फिर्ताका लागि प्रयास गरे पनि ती प्रयासहरु सार्थक हुन सकेका छैनन् । यस्तै, उनीहरुले हालै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समाधानार्थ गठित ‘जाँचबुझ आयोग’ले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् । सरकारले आयोग गठन गरेर मात्रै उसको दायित्व पूरा नहुने भन्दै उनीहरुले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर पीडित निक्षेपकर्ताहरुलाई न्याय र जोखिममा रहेको रकम फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेट कार्यक्रममा ल्याएको आयोग स्थापनाको काम सुरु भएपछि रकम पाइने अपेक्षामा रहेको भन्दै उल्टै आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा नल्याउँदा झनै समस्यामा परेको गुनासो गरे ।
यस्तै, समस्याग्रस्त एक सय ३० सहकारी संस्थाहरुलाई नै एकै ठाउँमा ल्याउने र एकीकृत रुपमा आन्दोलन तथा निक्षेप फिर्ताका लागि गरिने कार्यक्रमहरुलाई सक्रिय बनाउनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडितहरुले समिति नै चयन गरेका छन् । सबै सहकारी संस्थाहरुका पीडित निक्षेपतकर्ताहरुको माग एउटै भएको र मुद्दा पनि एउटै भएकोले सबै निक्षेपकर्ताहरु एकीकृत भएका छन् । सरकारले समयमै आयोगले दिएको सुझाव र पीडित निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ताका लागि पहल नगरे एक सय ३० सहकारी संस्थाहरुका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले एकीकृत रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेको सो अवसरमा जानकारी दिए ।    आर्थिक दैनिकबाट