कर छल्न सहकारीहरुले गलत बाटो अवलम्बन गरी नाफा बाड्ने गरेको खुलासा
झापा । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिं.झापाको आयोजना तथा कर्णाली साकोसको सहआयोजनामा सहकारीकर्मीहरु, सहकारी लेखापरीक्षक, सरोकारवालाहरुवीच सहकारीमा कर प्रणाली विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सहकारीलाई करमुक्त गरिनुपर्ने विषयमा सहकारीकर्मीहरुले जोड दिएका थिए । सरकारको सहकारी प्रतिको अवैज्ञानिक कर प्रणालीका कारण कर छल्न सहकारी संस्थाहरुले गलत बाटो अवलम्बन गरी नाफा बाड्ने गरेको सहकारीकर्मीहरुले नै खुलासा गरेका थिए । सहकारी संस्थाहरुमा गैरलेखापरीक्षकबाट समेत लेखापरीक्षण भैरहेकाले गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सहकारीहरुलाई समस्यामा पार्ने गरिएको कार्यक्रमममा सहभागीहरुले गुनासो व्यक्त गरेका थिए । अडानका जिल्ला सचिव हरिकिशोर आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा लाग्ने करवारे जानकारी दिए ।
नफाका सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत आयकर, ५ प्रतिशत लाभांश कर सबैलाई टिडिएस नियमानुसार कट्टी गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने जानकारी दिए । अडानका केन्द्रिय सचिव मोहन शिवाकोटीले लेखापरीक्षकहरु आचारसंहितामा नबस्दा लेखापरीक्षण व्यवसाय बदनाम हुदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारी कर्मचारीहरु समेत लेखापरीक्षकहरु समेत लेखापरीक्षणमा संलग्न हुँदा ले.प.को गुणस्तर खस्केको विचार राखे । जिल्ला सहकारी संघ लि. झापाका सचिव गणेश ढकालले सहकारीमैत्री करप्रणाली अवलम्बन गर्न राजस्व विभागहरुसंग अभियानले बहस पैरवी गर्दै सहकारीमा न्यायपूर्ण कर प्रणाली अबलम्बन गराउन अभियान लागेको जानकारी दिए ।
प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै राष्टिय सहकारी संघ लि.सञ्चालकले सहकारीकर्मीहरुले कर बुझ्नु पर्ने सोही अनुसार कर तिरी राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने विचार राखे । गाउ र नपामा वर्गीकरण नगरी सहकारीहरुलाई कारोवारका आधारमा बर्गीकरण गरी एक करोड सम्मका सबै सहकारीहरुलाई कर छुट दिनुपर्ने र त्यो भन्दा बढी कारोवार गर्नेहरुलाई कारोवार अनुसार ५ प्रतिशत,१० प्रतिशत, १५ प्रतिशतको आयकर लगाउदा न्यायपूर्ण हुने विचार राखे ।
विशेष अथितिको रुपमा बोल्दै डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद घिमिरेले सहकारीकर्मीका नेताहरुले बास्तविक सहकारीका समस्या उठान नगरेकाले ती सहकारी अन्यायमा परेको वताए , खाली सरकार सहकारी मैत्री भयो भएन भनेर आवाज उठानु भन्दा सहकारी अभियानलाई गरिब मैत्री बनाइ सहकारीमार्फत गरिबी निवारणमा योगदान गर्न राज्यलाई सुझाव दिनुपर्ने सुझाव राखे । सहकारी मापदण्ड विपरीत लेखापरीक्षणमा देखिएका समस्याहरुमा सहकारी विभागले कुनै सम्झौता नगर्ने विचार राखे ।
सभापतिको आसनबाट बोल्दै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिं.झापाका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका कर र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी अभियान, राज्य, लेखापरीक्षकहरुवीच समन्वय गरी अपेक्षित कार्य गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रयास सहकारीको संस्थागत यात्रामा नयाँ फड्को, आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु
२० कार्तिक २०८३, बिहीबार
इजाजतपत्रको प्रक्रियामा रहेका सहकारीलाई थप विवरण र कागजात अपलोड गर्न निर्देशन
१९ कार्तिक २०८३, बुधबार
