गलत काम गर्ने सहकारीलाई नियन्त्रण गरिन्छ– प्रम

काठमाडौं, ३ जेठ । गलत मनसायका साथ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बताएका छन् ।

जनताको सम्पत्तिमा रजाईँ गर्ने छूट कोही कसैलाई पनि नभएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडाइका साथ कारवाही चालिनेछ उनले बताए । शुक्रबार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै कोइरालाले वचत तथा ऋण सहकारीको नाममा गैरकानुनी गतिविधि गर्ने छूट कसैलाई पनि दिन नसकिने भएकाले त्यस विषयमा के कसो गर्ने हो त्यसको स्पष्ट खाका तयार पार्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्कालै मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई निर्देशनसमेत दिए ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सहकारी संस्थाको मूल्य र मान्यताविपरीत गएर कारोबार गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै ऐन नियमकै अभाव भए आवश्यक कानुन ल्याइने बताए । आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न तत्काल नयाँ सहकारी ऐन, सहकारी न्यायाधीकरण ऐन र नियमावली ल्याउन ती ऐनको मस्यौदासहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रस्तावित ऐनमा सरकार, सहकारी अभियान र विशेषज्ञहरूसहितको एक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । सहकारी सिद्धान्त र मूल्यको प्रयोग, व्यवहारिक उपयोगको व्याख्याता र नीति निर्माता नहुनु र सहकारी ऐन, २०४८ मा कानुनतः अनुगमन गर्ने अधिकारयुक्त अधिकारी नहुनु वर्तमान सङ्कटको मूल कारकतत्व हो भन्ने आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारीहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनमा स्वायत्त हुनेछन्, सबैले समानरुपले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू वाध्यात्मकरुपमा पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको आयोगका सदस्य सीताराम उप्रेतीले जानकारी दिए । सहकारी सिद्धान्तविरुद्ध कसुर र सहकारी वित्तीय कसुरको कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव गरिएको र कसुर गरेमा दण्ड सजायको कडा व्यवस्था गरिएको, न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलाउने व्यवस्थाले पीडितलाई परम्परागत न्याय प्रणालीभन्दा छिटो छरितो न्याय उपलब्ध हुनेछ ।

नयाँ ऐन जारी भएको खण्डमा रजिष्ट्रार र जिल्ला सहकारी अधिकृतलाई कानुनीरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने, सहकारी संरचनाहरू सुदृढ गराउने र सहकारी क्षेत्रमा तुरुन्त गर्नुपर्ने नीतिगत कामहरू प्रभावकारी हुने सुझाइएको छ ।