बढ्दै सहकारी खुम्चँदै विभाग

काठमाडौ,१२  वैशाख- सहकारी संस्थाको संख्या ३७ गुणा बढ्दा नियामन गर्ने जिम्मा पाएको सहकारी डिभिजन कार्यालय भने ४४ प्रतिशतले खुम्चिएका छन् ।
सहकारी ऐन बन्दा २०४८ सालमा मुलुकभर ८ सय सहकारी थिए । अनुगमनका लागि ६८ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय सञ्चालनमा थिए । पछिल्लो समय सहकारीको संख्या ३० हजार पुग्दा अनुगमनको जिम्मा पाएका डिभिजन कार्यालय ३८ जिल्लामा झरेका
छन् । संख्या घट्दै जाँदा जनशक्ति र दरबन्दी पनि खुम्चँदै गएको छ । अर्कातर्फ नियमन गरे पनि कारबाही गर्न कानुन नै अपुरो  रहेकाे आजको कान्तिपुर दैनिकमा  ।
३० हजार सहकारी संस्थाको अनुगमनसहित प्रवर्द्धनका लागि सबै डिभिजन कार्यालयमा ५ सय ६५ जना कार्यरत छन् । त्यसमध्ये पनि खरिदसहित माथिल्ला पदमा ३ सय ६७ जना मात्र छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले
पनि सहकारी क्षेत्रबाट ठूलो
जोखिम आउन सक्ने भन्दै सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा थप २० जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा पनि नयाँ कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् । ‘सहकारीको संख्या बढ्दै गए पनि नियमन पूर्वाधार बढ्न सकेको छैन,’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानले भने, ‘जिल्लामा सहकारी कार्यालय थप्ने सरकारी योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’
चालू आर्थिक वर्षकै बजेटले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने संकेत गरेको थियो । त्यो नहुँदासम्म ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको विशेष सहयोगमा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अनुगमन दरिलो बनाउन बजेटले सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए पनि काम अघि
बढेको छैन ।
सर्वसाधारणको रकम लिएर ऋण उपलब्ध गराउने बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या मुलुकभरमा १३ हजारको हाराहारी छ । यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजारको आसपासमा छन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्रै १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको रकम निक्षेपका रूपमा छ । १ खर्बको हाराहारीमा ऋण/लगानी भएको छ ।
सरकारले गठन गरेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेर् समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा हालसम्म राजधानीमा केन्दि्रत १ सय ३० संस्थाको उजुरी परेको छ । यी सहकारीबाट सर्वसाधारणले ७ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । केही सहकारीका मोफसलमा रहेका कार्यालयबाट पनि उजुरी आएको छ । तर उपत्यका बाहिरैबाट सञ्चालित सहकारीको समस्याबारे भने उजुरी आएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र सहकारी विभागले ३ सय १२ सहकारीको अनुगमन गरिसकेको छ । जुन ५ सयको हाराहारीमा पुग्ने
विभाग बताउँछ ।
प्रहरी गुहार्दा पनि भएन
सहकारी क्षेत्रमा फटाइँ गर्ने खुलेआम हिँडे पनि कारबाही गर्न नसक्दा प्रहरीलाई समेत गुहारिएको थियो । तर कानुन अभावका कारण प्रहरीबाट पनि सहयोग आउन सकेन । ‘कुबेरसिंह राना प्रहरी प्रमुख रहँदै सहयोग मागेका थियौं,’ सहकारी विभागका एक अधिकारी बताउँछन्, ‘तर पाउन सकिएन ।’ त्यसपछि धेरै पटक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुखसँग सहयोग मागिएको थियो । तर सहकारीमा फटाइँ गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा सहकारीकै ऐन मौन बसेकाले सहयोग आएन । वित्तीय क्षेत्र नियामक राष्ट्र बैंकले भने ठूला अपराधीको फाइल सीआईबीलाई बुझाएर पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदै आएको छ । अर्को नियामक बिमा समितिले पनि सीआईबीको सहयोग लिँदै आएको छ । पटकपटक ऐन संशोधनको तयारी गर्दासमेत सहकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय पनि करिब दुई दर्जन ऐन संशोधनको तयारीमा छन् । सहकारी संस्थामा समस्या परेर सर्वसाधारणको रकम फस्न थाले पनि कानुन बलियो बनाउन सरकारले चासो दिएको छैन । ६८ सालमा एक उच्चस्तरीय कार्यदलले लिएको प्रतिवेदनले पनि सहकारी ऐन संशोधनलाई मुख्य सुझावका रूपमा राखेको थियो ।