सहकारी सुधारमा दल उदासीन

काठमाडौं,९  वैशाख   । केही सहकारीको ठगीका कारण १२ हजार सर्वसाधारणको झन्डै ९ अर्ब जोखिममा परिसके पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू सुधारमा उदासीन देखिएका छन् । बलियो नियमन निकाय र कानुन नभएका बेला ऐन संशोधन गरेर सर्वसाधारणलाई सुरक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । चार वर्षअघि नै समस्या समाधानका लागि बलियो ऐन कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव एक उच्चस्तरीय समितिले दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । त्यसयता एक पटक गैरदलीयसहित कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सत्ता चलाए पनि सहकारीका विषयमा सबै मौन रहे ।

२०६६ गठन भएको समितिले दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदन यत्तिकै थन्किएको छ । प्रतिवेदन तयार गर्नेमध्येका एक अर्थविद् रामेश्वर खनाल सहकारी ऐनले मात्र नपुग्ने देखेर थप व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउँछन् । ‘सहकारी र लघु वित्तलाई सुपरिवेक्षण गर्ने गरी अलग्गै संस्था बनाउन सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने । तर ऐन संशोधनसहित प्रतिवदेनका अधिकांश महत्त्वपूर्ण काम सरकारले अघि बढाएन ।

२०४८ सालको सहकारी ऐनले २५ जना जम्मा भएर सहकारी संस्था खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सीमा नतोकी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने अधिकार दिएको ऐनले आर्थिक अनियमितता हुँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था भने गरेको छैन । ऐनले आवश्यक विवरण नबुझाउने सहकारी संस्थालाई १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मात्र व्यवस्था राखेको छ ।

‘ऐन बनाउने समयमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता, फटाइँ हुन्छ भन्ने सोचिएकै थिएन,’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, ‘त्यसैले कानुन संशोधन गरेर सहकारी अपराधलाई व्याख्या गर्न आवश्यक भएको छ ।’

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै ०६३/०६४ मा पहिलो पटक सहकारी ऐन संशोधनको तयारी भएको थियो । त्यसपछि पनि पटकपटक संशोधन गर्दा राजनीतिक दललाई सहकारी अभियानबाट परेको दबाबले काम अघि बढ्न सकेन । ‘सहकारी अभियानका मान्छेले दबाब दिएपछि र आफू अनुकूल बनाउन खोजेपछि संशोधनको काम अघि बढ्न नसकेको हो,’ विभागकै एक अर्का अधिकारीले भने, ‘ऐनबाहेक अन्य नियम कानुन पनि संशोधन गर्न खोज्दा ठूलै दबाब आउने गरेको छ ।’ न्यौपानेसमेत ऐन नियमको संशोधन तयारी थाल्दा ‘स्वायत्तता माथि प्रहार’ भन्दै विरोध हुने गरेको बताउँछन् ।

कृषि मन्त्रालयबाट छुट्टएिर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनेपछि पनि ऐन संशोधनका प्रयास भएका थिए । मन्त्रालय आफैंले नभई सहकारी विकास बोर्डमार्फत ऐन संशोधनको काम अघि बढाउन खोजिएको थियो । तर त्यसले पनि सफलता पाएन ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहकारीको अनुगमन र कानुनी संरचना सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय विश्व बैंकले पनि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेर सरकारलाई कानुनी संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताएको थियो । ‘विश्व बैंकका पदाधिकारीले सहकारीमा चासो दिएका थिए,’ विभागका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विष्णुप्रसाद घिमिरले भने, ‘उनीहरूलाई कानुनी र संरचनागत सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छौं ।’

सहकारी सिद्धान्त विपरीत चल्ने सहकारीलाई खारेज गर्ने अधिकार भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको खनाल बताउँछन् । ‘खराब संस्थालाई विघटन गर्दै लैजानुपर्छ र सञ्चालक समितिमा एकै व्यक्ति/परिवारको हालिमुहाली रोक्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘यसका साथै सदस्यबाहेकलाई ऋण दिने काम पनि रोकिनुपर्छ ।’ दुवै काम सहकारी विभागले गर्न सक्ने र कडाइ हुने बित्तिकै सहकारी क्षेत्रमा समस्या कम हुन थाल्ने उनी बताउँछन् ।

०६८ मा कार्यदलले दिएको सुझावमा सरकारले सहकारी नीति र विकासका लागि योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । कार्यदलले सहकारी बचत तथा ऋण ऐन र राष्ट्रिय सहकारी बैंक ऐन नहुनुलाई पनि समस्याका रूपमा देखाएको आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

मुलुकभर करिब ३० हजार सहकारी संस्था छन् । बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या १३ हजारको हाराहारी छ । सर्वसाधारणबाट पैसा लिने र ऋण लगानी गर्ने बहुउद्धेश्यीय सहकारी पनि ४ हजारको हाराहारीमा छन् । १ करोड रुपैयाभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था मुलुकभरमा २७ सयको हाराहारीमा छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी पनि १८ छन् ।

सदस्यबाहेकसँग कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि एक कित्ता सेयर किन्न लगाएर ठूलो रकम ऋण लगानी गर्ने क्रमले सहकारी क्षेत्रमा समस्या सुरु भएको हो । यस्तो क्रम पछिल्लो समय पनि रोकिन सकेको छैन ।स्केच वर्तमान सहकारी मासिकबाट साभार