हरित क्रान्तिका लागि सहकारी

– नेत्रप्रसाद घिमिरे

नेपालको अर्थतन्त्र मूलत परम्परागत कृषि प्रणालीमा नै आधारित छ । कृषि क्षेत्र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको छ । नेपालका बहुसंख्यक जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख श्रोतको रुपमा कृषि क्षेत्र रहदै आएको छ । नेपालमा अझ पनि ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनताले कृषिलाई प्रमुख पेसाका रुपमा अगालेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । तसर्थ कृषि क्षेत्रको विकास मार्फत समग्र नेपालको राष्ट्रिय विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने निश्चित छ ।

यद्यपि नेपालमा अभ्यास गरिएको कृषि परम्परागत भएकाले यसको उत्पादन एवम् उत्पादकत्व ज्यादै नै न्यून स्तरको हुने गरेको छ । यस क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र विकासमा अपेक्षित रुपमा टेवा पुर्याउन सकेको छैन त्यसैकारण महत्वपूर्ण हुदाहुदैं पनि नेपालमा पनि कृषि पेसालाई अपहेलित एवम् उपेक्षित पेसाका रुपमा लिने गरिन्छ । आज तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु तथा दाल, चामल, मकै, कोदो, प्याज, लसुन, अदुवा लगायत अर्बौको करिब वार्षिक १ खर्बको खाद्यन्न भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । यस वर्ष मात्रै भारतबाट नौ अर्बको चामल, २ अर्बको आलु, १ अर्बको प्याज, ३५ करोडको खुर्सानी, ३ अर्बको मासु आयत गरिए छ । नेपाल कुखुराको दानामा आत्मनिर्भर भनिएपनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भर भएको अवस्था छ जहाँ यस वर्ष १२ अर्बको कच्चा पदार्थ आयात गरिए छ, जसमध्ये ६ अर्बको त भटमास मात्र आयात गरिए छ । जबकी भटमास, मकै जस्ता दानाका कच्चा पदार्थ बालीका लागि नेपालको हावापानी अनुकूल मानिन्छ । अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने यस्ता कृषिजन्य वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्न सके नेपाली रकम विदेशिनबाट रोकिन्थ्यो । विदेश जाने युवालाई कृषिमा अनुदान दिएर भएपनि आयमूलक काममा लगाउन सकिन्थ्यो । उचित हावापानी, माटो र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कृषि उत्पादन मार्फत नेपालको समृद्धि हुन किन सकेन ? सरकार तथा सहकारी अभियानले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन नीति केवल नीतिमा मात्र सीमित रहेको छ ।

नेपालमा कृषि व्यावसायलाई खासै महत्व दिने गरेको पाइदंैन । कृषि तथा पशुपालनलाई न्यून अवस्थाको पेसाको रुपमा हेर्ने प्रचलन रहेको छ । नेपालको कृषिक्षेत्र निर्वाहमुखी रुपमा सीमित भएको छ । धेरै श्रम, समय र पूजी लगानी गरेर पनि थोरै मात्र प्रतिफल प्राप्त हुने पेसाको रुपमा यो क्षेत्र रहेको छ । नेपालको कृषि उद्पादकत्व भारतको भन्दा तीन गुणा कम र चीनको भन्दा छ गुणा कम छ किन ? कारण पुँजी, प्रविधि र दक्षताको अभाव हो । आय आर्जन न्यून हुनु, उपलब्धीमूलक रोजगारको अवसर नहुनु, प्रतिफल ढिलो प्राप्त हुनु जस्ता विभिन्न समस्या यस क्षेत्रमा रहेका छन् । कृषिका लागि आवश्यक सेवा तथा सुविधा जस्तै सिचाँइ सुविधा कृषि विज्ञहरुको सेवा, कृषकहरुलाई तालीमको व्यवस्था र उन्नत जातका वीउबीजन, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधी आदिको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि कृषि क्षेत्रका प्रमुख समस्याका रुपमा रहेका छन् । यसको साथै सडक पुल पुलेसा बजार संयन्त्र ढुवानी व्यवस्था सूचना सञ्चार विद्युत जस्ता आवश्यक पूर्वाधारको अपर्याप्तताले पनि नेपालमा कृषि पेशालाई अनाकर्षक बनाएको छ । त्यसैकारण यो क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा कम आकर्षक देखिन्छ । मनसुनको अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण, कृषिमा आवद्ध श्रमशक्तिको विदेश पलायन जस्ता चुनौती यस क्षेत्रमा छन् । यसको परिपूर्ति र व्यवस्थापन सहकारी मार्फत गर्न सकिने सम्भावन छ ।

नेपालमा कृषिको अपार सम्भावना रहेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, भूमिको विविधता तथा कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल हावापानीका कारण यहाँ कृषि क्षेत्रको विविधीकरण र विकास गर्ने धेरै सम्भावना रहेको छ । यहाँको हावापानीमा धान मकै गहु कोदो जस्ता खाद्यन्न बाली र उखु चिया कफी जस्ता नगदेवाली एवम् फलफूल खेतीको निम्ति पनि उपयुक्त रहेको छ साथै कृषि क्षेत्रको विकासबाट कृषिजन्य उद्योगहरु जस्तै दुग्ध, पोल्ट्री, चिया, कफी, मह, खाद्य प्रशोधन एवम् फलफूलमा आधारित उद्योगको विस्तार गरी आय आर्जन बढाउन सकिन्छ । यसका साथै नेपालको उच्च हिमाली भागमा औषधिजन्य जडिवुटीको समेत खेती गर्न योग्य हावापानी रहेको पाइन्छ । नेपालका तराई, पहाड एवम् हिमाली भेगमा गाइ भैसी भेडा बाख्रा सुंगुर वंगुर कुखुरा एवम् पशुपालनको प्रशस्त सम्भावना छ । ५५ डिग्री तापक्रम भएको मरुभूमिमा बाहिरबाट माटो र पानी लगेर इजारायल लगायत कतिपय मुलुकले राम्रो कृषि उत्पादन गरेका छन् । मरुभूमिमा पनि ग्रिन हाउस बनाएर चिसोमा पाइने स्याउ फलाएका छन् । गर्मीमा पाइने आँप फलाएका छन् । तरकारी पनि त्यसैगरी फलाएका छन् । अमेरिकामा त्यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये जम्मा ३ प्रतिशत भन्दा कम जनतामात्रै कृषि कार्यमा लागेका छन् तर पनि आफ्नो उत्पादन धेरै मुुलुकमा पु−याएको छ । हाम्रो देशमा भने प्राय सबै जनता कृषिमा संलग्न छन् र नेपालमा ग्रिन हाउस बिना पनि सबै प्रकारका तरकारी तथा खाद्यन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर उत्पादन खोई ? विडम्बना नेपालमा निहित स्वार्थको राजनीतिले बेरोजगार कार्यकर्ता, पार्टीप्रति अन्धभक्त स्वार्थी जमात, पत्रकारिताभित्र कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्रभित्र कार्यकर्ता, किसान आन्दोलन भित्र कार्यकर्ता, विद्यालयभित्र कार्यकर्ता, कारखानाभित्र कार्यकर्ता, संघसंस्थाहरुभित्र कार्यकर्ता, बाटोमा कार्यकर्ता, घरमा कार्यकर्ता, चियापसलमा कार्यकर्ता, सेवा प्रवाहमा कार्यकर्ता अर्थात घरदेखि वनसम्म कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नेपालको राजनीतिक संस्कार नेपालको विकासको बाधकको रुपमा देखा परेको देखिन्छ ।

चुनावमा हारजीत पछि कसले आफूलाई मत दिएन या दियो भनेर अनुसन्धान गर्नु भन्दा कसरी देश विकास गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कहिल्यै ध्यान दिएन बरु ठूला ठूला परियोजना राजनीतिको स्वार्थको कोपभाजनमा परि या त लगानीकर्ता विस्थापित भए या त हात झिकी सके । नेपालीलाई धनी हुन नदिने त स्वार्थी नेताहरु हुन् भन्ने जानकारी जनताले थाहा पाउदाका दिनबाट वल्ल नेपालको विकासको शुरुवात हुनेछ किनकी जनता धनी भएपछि जनक्षीय, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील,क्रान्तीकारी आदि शब्दजालमा नेपाली जनतालाई विभाजन गर्ने दिनको समाप्त भई जनता एकजुट हुने दिनको शुरुवातसंगै नेपालको विकासको द्धार खुल्ने छ । अनि आर्थिक क्रान्ती हुने छ । नेपालको कृषिक्षेत्रलाई रोजगारमूलक, आयमूलक, व्यवसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाइ नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासमा टेवा पु−याउने निकै सम्भावना छ । यसका लागि संगठित प्रयास आवश्यक छ । त्यो भनेको सहकारी हो । सहकारी संगठन मार्फत किसानको आत्मबल उठाइ उनीहरुको कृषि कार्यमा आवश्यक पुँजी, प्रविधिले साथ दिनु पर्दछ । किसान भनेको निरीह होइन अन्नदाता हो देशको मालिक हो भन्ने वातावरण सहकारी मार्फत निर्माण गर्न सकिन्छ ।

कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्न कृषि विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, कृषि क्षेत्र र पशुपालन क्षेत्रमा थप लगानी र रोजगारी सिर्जना गरी कृषकमा आय आर्जनका थप अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउदै उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय एवम् विश्व वजारमा पहुच पु−याउने, साना किसान महिला, दलितलाई सहकारीमा आधारित खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृदिका लागि भइरहेका सिचाइ आयोजनाहरुको संरक्षण सम्बर्दन गर्ने तथा नयाँ सिचाइ आयोजनाको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिने, अनुदानमा रासयनिक मल वितरण गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी जमीनमा स्थानीय भूमिहिन् तथा जोताहा किसानको पहूच कायम गर्ने बाली विमा र पशु बिमा मार्फत किसानलाई संरक्षण गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ । यसका साथै खेतीयोग्य जमिनलाई वाझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी जमिनको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने कार्यक्रम र नीति ल्याउने तयारी भएको छ । किसानको हितका लागि बनाइएका यस्ता नीति लागु हुन किन सकेन भनेर सरकारले पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा भएका कृषि नीति तथा कृषकहरुले पाउने केही सुविधाहरु र बेलावखत प्रकाशित गरिने सूचनाहरुबारे पनि किसान बेखवर हुन्छन् । दूरदराजको किसानहरुलाई त्यस्ता सुविधाहरुवारे पत्तै हुँदैन । यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने सशक्त माध्यमको रुपमा व्यवहार मै सहकारीलाई अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्न हुदैन ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएका कारण कृषिक्षेत्रको गुणात्मक विकासविना नेपालको समग्र आर्थिक विकास हुन नसक्ने कुरा निश्चितै छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखी विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । कृषिक्षेत्रसंग सम्बन्धित सांगठनिक संरचना एवम् सेवाप्रदायक संरचनाहरु ग्रामीण स्तरसम्म पुग्नुपर्दछ ।

कृषिक्षेत्रको विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार जस्तैः कृषि सडक, संचार, विद्युत, बजार संयन्त्र, सहकारी संस्थाहरु र आधारभूत सेवाहरुको वितरणलाई पनि सर्वसुलभ बनाउनुपर्दछ । कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रका कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । कृषिक्षेत्रलाई सुरक्षित र आकर्षक वनाउन विशेष सुविधा एवम् सहुलियत प्रदान गर्नुपर्दछ । विश्वमा विकसित आधुनिक उपकरण औजार एवम् अन्य प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । भौगोलिक संरचना एवम् हावापानी अनुकूल नयाँ नयाँ प्रविधि विकास गर्न अध्ययन अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्दछ । यस प्रकार कृषिक्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा विकास गरी गरिवी निवारणमा सहयोग पुर्याउनुपर्दछ । नेपालमा उत्पादनको सुरक्षाको निश्चितता छैन अर्थात कहिले हारालुछ हुन्छ, कहिले बिक्री नभएर कुहिएर जान्छ । जस्तै नेपालले देशको आवश्यकता भध्ये ४२ प्रतिशत दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्दछ भने अर्कोतिर किसानले वजार नपाएर मिल्क होलिडेको मार खेप्नु परेको समेत सुन्न पाइन्छ । काठमाण्डौमा खपत हुने आधा तरकारी भारतबाट आयात गरिन्छ भने नेपालका ग्रामिण क्षेत्रका तरकारीले बजार नपाएर सडाएर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ । बजार पाइहाले पनि बजारको उचित मूल्य कायम हुँदैन, विचौलियाको मारमा किसानहरु पर्छन् । बिचौलियाहरुलाई नियन्त्रण अर्थात खाद्यान्न तथा फलफूल तरकारी उत्पादकमार्फत सिधै उपभोक्तासम्म पुग्ने सरल र चुस्त बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले गर्दा उत्पादकले राम्रो मूल्य पाउन सक्छन् र उपभोक्ताहरुले पनि सस्तै मूल्यमा खरिद गर्न सक्छन् । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि सरकारले सहकारिता मार्फत उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा रहेका समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

देशको वातावरण सुहाउँदो सहकारी मोडेल स्थापना गरी सहकारी मार्फत कृषिको व्यवसायीकरण सम्भव हुनेछ । सहकारीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आर्थिक वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन कार्यमा सहकारीलाई आवद्ध गर्न सके राज्यले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीति सार्थक हुने देखिन्छ । अत नेपालको निर्यात प्रवद्र्धन कसरी गर्ने विश्लेषण जरुरी छ । विश्लेषण गर्दा कृषि सहकारी मार्फत कृषिको व्यावसायीकरण गरी भारत, बङ्गलादेश, भुटानमा पेरिसबल फलफूल, तरकारी, दूधको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भने विशेषत उच्च माग भएका लामो समयसम्म नबिग्रने कृषि उत्पादन अलैची, चिया, मह, कफी, सुपारी, अदुवा, जडिबुटी, फलफूलको जूस, अचार आदि निर्यातका लागि उत्पादन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन भन्दा पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु−याउनु निकै ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । यसका लागि नेपालको सहकारी सञ्जाललाई विश्व सहकारी अभियानमा आवद्ध गरीकन गतिशील बनाउनु जरुरी देखिन्छ । कृषिक्षेत्रलाई जीवन निर्वाह अथवा जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र नभएर आय आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक भएको छ । यसो भएमा जनता स्वावलम्बी आत्मनिर्भर भएर अन्तत राष्ट्र विकासको पथमा लम्कन सक्ने निश्चित छ । नेपालको समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रको विकासबाट वास्तवमै नेपालको गरिवी निवारण हुन सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिदंैन । यसका लागि सहकारी निर्विकल्प माध्यम हुनसक्दछ ।

लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन् ।

npghimire33@yahoo.com